अड्डा

झरिया जब जल रहा है तब बीसीसीएल बंशी बजा रहा है

2010-01-03T18:59:00.036+05:30

झरिया मैं स्थित एक घर जिसके पीछे तीन रिहायश जमीन के नीचे चले गए

झरिया का वीरान पड़ा सिनेमा घर। भू धसान और जमीन के नीचे लगी

आग की वजह से ये वीरान पड़ा है।

जमीन के नीचे लगी आग। नीचे कोयला जल रहा है .

झरिया का वीरान पड़ा रेलवे स्टेशन। इसे अब ख़तम कर दिया गया है .

भू दशां की वजह से वीरान पड़े मकान

ओपन कास्ट खदान , जो समस्या की सबसे बड़ी वजह है ।

जलते अंगारे

झरिया के कोयला खदानों की वजह से रोशन धनबाद शहर

घर क्या मंदिर भी वीरान परे हैं ।

जमीन पर पड़े दरार

झारखंड - मोबाइल के झरोखों से

2009-12-30T13:50:00.012+05:30

दशम झरना

हुंडरू झरने पर लकड़ी से बने सजावटी समान को बेचते आदिवासी

गिरीडीह की एक शाम - टूंडी जंगल

रांची चाईबासा मुख्य मार्ग पर पंचघाग का मजा लेता मैं

पंचघाग यानि पांच नदियों का संगम , चौदह किमी के दायरे में फैला

हिरानी जलप्रपात ( रांची चाईबासा मुख्य मार्ग पर )

हुंडरू फाल -- मोबाइल कैमरे की नज़र से झारखंड का सौंदर्य

2009-12-30T05:31:00.010+05:30

झारखंड का सौंदर्य - मोबाईल कैमरे की नज़र से

2009-12-29T12:32:00.017+05:30

दशम फाल -- रांची जमशेदपुर मुख्य मार्ग पर रांची से २० - २५ किमी की दूरी पर है।
कहते हैं यहां पर पहाड़ी के उपर से दस नदियों का जल पत्थर के सीने को चीरता है।
प्रकृति का अद्भभूत सौंदर्य।
मैं भी इन्हीं नज़ारों में खोया हूं।

दशम झरना के ठीक सामने पहाड़ी का दृश्य

दूर से ली गई दशम की तस्वीर

ऊँचाई से लिया गया दशम का फोटो

दशम करीब से

झारखंड की सियासत - बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए

2009-12-28T17:20:00.010+05:30

रत्नगर्भा की चुनावी जंग का परिणाम आ गया। कौन जीता , कौन हारा ? कहना आसान नहीं । भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी थी , कभी उसके पास दो दर्जन से ज्यादा विधायक थे ... आज भी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन उसके विधायकों की संख्या घट कर दो दर्जन से भी कम हो गई। कांग्रेस नौ सीटिंग विधायकों में से सात के हार जाने के बाद भी बाबु लाल मरांडी के सहयोग से अपना आंकड़ा पंद्रह तक ले जा पाने में सफल रही। उधर भाजपा की सहयोगी जनता दल युनाइटेड छह से घटकर दो तो राजद अपना आंकड़ा तकरीबन बरकरार रख पाने में सफल रही। निर्दलीयों को बहुत अधिक झटके लगे हों ऐसी बात नहीं। तकरीबन सभी जिन्होंने भंग विधानसभा में अपने जलवे बिखेरे थे एक फिर जीत के साथ विधानसभा प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। उधर सुदेश महतो की आजसू ने भी अपने ताकत बढ़ाए हैं। इन सबमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे अधिक मजबूत हुआ है। अगर बाबुलाल मरांडी को छोड़ दें तो।

इस आंकड़े का कई लोग अपनी अपनी तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस और जेवीएम सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर जीत कर सामने आई लेकिन भाजपा हार कर भी सरकार बनाने की दौड़ में सबसे आगे चल रही है। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि पिछले विधानसभा में हुआ था। भाजपा जद यू गठबंधन ३६ सीट लेकर भी महज पांच सीटों के फासले से सरकार बना पाने में असफल रही थी। जबकि कांग्रेस और राजद क्रमश नौ और सात सीट लेकर भी सरकार बना ले गए थे। कहने की जरूरत नहीं कि इसके लिए सियासत के कौन कौन से अदाएं झारखंड ने देखे। इस बार कांग्रेस के दांव पेंच से ही भाजपा ने कांग्रेस को चारो खाने चित्त कर दिया। कहते हैं न बोए पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए। सबसे बड़े गठबंधन के बाद भी कांग्रेस मूंह फाड़े देखती रही , भाजपा शिबू को लेकर उड़ गई।

दरअसल जो अब हो रहा है , उसकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी। शिबू सोरेन और कांग्रेस की बीच असहमति के बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे। अमेरिका के साथ परमाणु करार के मुद्दे पर जब कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को विश्वास मत का सामन करना था तब शिबु सोरेन ही उसके तारणहार बने थे। इसके बावजुद केंद्र में उस वक्त उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला था। बाद में गुरू जी की जीद पर उन्हें झारखंड में मुख्यमंत्री पद से नवाजा तो गया लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए भी कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों ने कमर कस लिया था। लिहाजा छह महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेने की संवैधानिक बाध्यता के तहत जब गुरू जी ने तमाड़ से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो यूपीए के भीतरघात की वजह से वो चुनाव हार गए। ये कांग्रेस और शिबु के रिश्ते में खटास बड़ाने में अहम मोड़ साबित हुआ। जानकार बताते हैं कि विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की शुरूआत के बाद इतना कुछ होने के बाद भी शिबु सोरेन चाहते थे कि कांग्रेस राजद और जेएमएम साथ मिलकर चुनाव लड़े। वो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार भी थे लेकिन कांग्रेस ने झारखंड में शिबु सोरेन की हार को गुरू जी की राजनीतिक कैरियर का अंत मानते हुए बाबुलाल मरांडी के रूप में नया सहयोगी ढुढ़ लिया। अंत तक कुछ बाते ऐसी हुईं जिसमें कुछ लोग बताते हैं कि गठबंधन के लिए गुरू जी को धमकी तक दी गई जिससे नाराज़ होकर उन्होंने अकेले जाने का फैसला किया। इस बीच गुरू जी अपने पुराने रूठे हुए कुछ सहयोगियों मसलन सूरज मंडल जैसों को मना कर नई रणनीति बुनने में लग गई। हालांकि सूरज मंडल खुद पड़ैय्याहाट से चुनाव हार गए लेकिन उनके झामुमो के साथ आने से संथाल परगणा में गुरू जी को काफी लाभ हुआ , खास तौर पर झामुमो के पुराने वोट बैंक को एकजूट रखने में ।

अब यहां से राजनीतिक लाभ हानि का दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। कांग्रेस जेवीएम गठबंधन से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो सकता था तो वो जे एम एम और भाजपा थी। लिहाजा इन दोनों दलों ने सामने से तो नहीं , लेकिन परदे के पीछे आपस में मदद से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। इसमें ध्यान देने की बात है कि जेएमएम और जेवीएम दोनों के लिए संथाल परगणा और उत्तरी छोटानागपुर राजनीतिक हैसियत के लिहाज़ से महत्वपूर्ण थे। लिहाज़ा भाजपा ने ऐसे इलाके में कमज़ोर प्रत्याशी खड़े कर एक तरह से शिबू सोरेन को अंदर ही अंदर मदद किया। आप नतीजों के विश्लेषण से पाएंगें कि संथाल परगणा में अधिकांश सीटों पर ऐसा ही हुआ। मसलन मधुपुर जहां से भाजपा के राज पलिवार पिछली बार जीते थे वहां से दुबारा उन्हें न उतार कर राजनीतिक रूप से नौसखिया अभिषेक आनंद झा को टिकट देने के पिछे कहीं न कहीं झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी को जीताने का लक्ष्य था। हुआ भी वही। जाहिर है जब अधिकांश सीटों पर चतुष्कोणीय मुकावला हो तो दो पार्टियों के आपसी समन्वय से सीट निकालना बहुत आसान रह जाता है। बहरहाल इसमें पेंच ये था कि भाजपा मान कर चल रही थी कि संथाल परगणा और उत्तरी छोटानागपुर जैसे कुछ इलाकों में आठ दस सीट गंवाने के बावजुद उसके पास कोयलांचल, कोल्हान और छोटानागपुर जैसे इलाकों से तकरीबन तीस सीटें आ जाएंगी और नीतिश के जलवे से दक्षिणी छोटानागपुर के इलाके जो बिहार से सटे हैं वहां से चार पांच सीटें जद यू को आ जाएंगी तो शिबू सोरेन को अपनी शर्तों पर सरकार में शामिल कर भाजपा की सरकार बना ली जाएगी। इसमें फार्मुला ये था कि दुमका से शिबु के बेटे हेमंत को जीता कर उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए और भाजपा का मुख्यमंत्री बना कर शिबु सोरेन को संयोजक बनाया दिया जाए। परिणाम आने के पहले भाजपा तकरीबन ये मान कर चल रही थी कि शिबु सोरेन इस पड़ाव पर अपनी राजनीतिक लाभ हानि के बजाए अपने बेटे और बहु के कैरियर को लेकर ज्यादा चिंतित होंगे लिहाजा बहु को कोई बढ़िया मंत्रालय और बेटे को डिप्टी सीएम देने के बाद उनको संयोजक जैसा कोई पद देने के बाद मनाना आसान होगा। इसके साथ ही ये मान कर भी भाजपा चल रही थी कि कांग्रेस से खर खाए बैठे गुरू जी उनके तरफ इतने पहल से तो मान ही जाएंगे।

अब परिणाम आने के बाद तीसरा अध्याय शुरू हुआ। इसमें शिबू के पास इतनी सीटें आ गईं कि उनको बिना खुश किए कोई भी दल या गठबंधन सरकार नहीं बना सकती थी। परिणाम ऐसा था कि कांग्रेस - जेवीएम, राजद , और शिबू प्राकृतिक तौर पर एक साथ आकर स्थायी सरकार की दिशा में पहल कर सकती थीं। ये स्वभाविक भी था लेकिन इसमें कई पेंच था। सबसे बड़ा पेंच था कि शिबु मुख्यमंत्री पद से नीचे मानने को तैयार नहीं थे। ये स्वभाविक भी था क्योंकि गुरू जी अपनी ताकत न केवल बचाने में सफल रहे थे बल्कि उससे आगे भी जा चुके थे। उधर कांग्रेस और जेवीएम स्वभाविक विजेता बन कर उभरी थी। लिहाजा कांग्रेस अब किंगमेकर से ज्यादा किंग बनने के सपने देख रही थी। ये भी स्वभाविक था। तीसरी तरफ बाबुलाल के लिए शिबू सोरेन उस कीमत तक ही पसंद थे जहां तक वो कांग्रेस जेवीएम को सरकार बनाने में समर्थन दे। उससे आगे इतनी सफलता के बाद न तो कांग्रेस और न ही जेवीएम शिबू को मुख्यमंत्री पद पर राजी हो सकती थी। ज़ाहिर है बाबुलाल अपनी भविष्य की राजनीति के लिए भी चिंतित थे। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुगालते में थी कि कैबिनेट में शिबू को एक पद देकर और बेटे को उप मुख्यमंत्री का पद देकर साथ ही विभिन्न मुकदमों का डर दिखाकर अपने साथ ला पाने में सफल रहेंगे। लेकिन जिस तरह गुरू जी ने मतगणना के दिन ही ये कहकर कि सरकार न तो दिल्ली में बनेगी और न ही रांची में बल्कि सरकार जिसे बनाना है वो बोकारो आए, अपने संकेत बिल्कुल साफ कर दिए। सफलता के रथ पर सवार कांग्रेस को इन संकेतों में समझने में देर हो गई।

अब बारी थी भाजपा की। जिसके पास राज्य में खोने के लिए कुछ भी नहीं था। ज़ाहिर है पिछले सात आठ सालों में जितने बूरे दिन भाजपा ने देखे हैं , इतने विधायक होने के बाद भी , उतने किसी ने नहीं देखे। लिहाजा शिबू के संकेतों को साफ साफ पड़ते हुए भाजपा ने पलटती बाजी को अपने नाम करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। जो पिछली बार कांग्रेस ने किया था बिल्कुल उसी अंदाज में भाजपा ने इस बार कांग्रेस को पटखनी दे दी। इसमें गुरू जी मुख्यमंत्री होंगे और आजसू के सुदेश महतो और भाजपा का एक एक डिप्टी सीएम होगा। राज्य में उसकी सरकार तो होगी।

इन सबमें बाबुलाल रह गए। सबसे ज्यादा सफलता हासिल कर भी विपक्ष में रहना पड़ा। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर बाबुलाल अकेले लड़े होते तो दो दर्जन से ज्यादा विधायक उनके साथ होते। अगर आपको लगता है कि झारखंड में सब कुछ सामान्य हो गया तो आपको भी सोचने के लिए कुछ बातें दे देता हूं। आखिर अब तक झारखंड में यूपीए की मुखालफत करने वाले बाबुलाल अंतिम वक्त में कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे ? कांग्रेस के पुराने नौ विधायकों में से सात हार गए। हारने वालों में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू, विधायक दल के नेता मनोज यादव, राज्य में कांग्रेस का अल्पसंख्यक चेहरा फुरकान अंसारी, दिग्गज थामस हांसदा, बागुन सुम्ब्रई आदि बड़े बड़े नेता। फिर भी कांग्रेस का आंकड़ा एक दर्जन के उपर गया। मतदान के दिनों में आखिरी घंटों में मतदान का प्रतिशत पंद्रह से बीस फीसदी भागता रहा। ज़ाहिर है झारखंड में सोचने और लिखने के लिए बहुत कुछ है। आगे फिर कभी।

मुस्लिम प्रधानमंत्री का लॉलीपॉप - यूसुफ़ अंसारी

2009-12-16T11:03:00.002+05:30

कांग्रेस के महासचिव और भविष्य में प्रधानमंत्री पद के सबसे मज़बूत दावोदार और उम्मीदवार राहुल गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये कह कर मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की है कि मुसलमान भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बनना धर्म नहीं बल्कि क़ाबिलियत पर निर्भर करता है। ये बात उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। राहुल गांदई ने कहा तो ठाक ही है। किसी मुसलमान के प्रधानमंत्री बनने पर न संविधान में कोई रोक है और न ही क़ानून में। प्रधानमंत्री बनना राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। राहुल के बयान से एक नई बहस छिड़ी है। ये बहस कहीं न कही देश को 1947 तक ले जाती है। देश का बंटवारा ही इस बात को लेकर हुआ कि प्रधानमंत्री कौन हो। अगर उस वक्त जवाहर लाल नेहरू महात्मा गांधी की बात मानते हुए मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राज़ी हो जाते तो देश का विभाजन टल सकता था। ये सवाल उस वक्त जितना महत्वपूर्ण था आज भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं।
पहले इस बात पर ग़ौर किया जाए कि क्या देश में कोई मुस्लिम राजनेता ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री बनने के गुण दिखते हों। जिस पर देश भरोसा कर सके कि ये व्यक्ति देश की बागडोर संभालने की क्षमता रखता है। दूसरा सवाल ये है कि ये तय कौन करेगा कि किस व्यक्ति में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। मनमोहन सिंह मे प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है इसका फैसला 2004 में कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था। लेकिन क्या मनमोहन सिंह सिर्फ क़ाबिलियत के भरोसे प्रधानमंत्री बनाए गए। अगर हां तो क्या प्रणव मुख्रर्जी मे प्रधानमंत्री बनने की क्षमता नहीं थी या इस वक़्त नहीं है। अगर नहीं तो फिर क्यों पिछली सरकार में प्रणव मुखर्जी को 60 से ज़्यादा मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता क्यों सौंपी गयी। प्रणव मुखर्जी को अगर क़ाबिलियत के होते हुए प्रधानंमत्री बनने का मौक़ा नहीं मिला तो इस लिए कि वो इंदिरा गांधी की मौत के बाद के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और राजीव को प्रधानमंत्री बनाए जाने के विरोध में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद वो कांग्रेस में वापिस तो आ गए लेकिन सोनिया गांधी का भरोसा उस हद तक नहीं जीत पाए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाते। ज़ाहिर है कि वो कभी दस जनपथ के उतना वफादार नहीं रहे जितने मनमोहन सिंह रहे। वफादारी क़ाबिलियत पर भारी पड़ी। राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण मौजूद हैं क्योंकि वो ख़ुद ऐसे घर मे पैदा हुए हैं जिसने देश को तीन प्रधानमंत्री दिए हैं। राहुल गांधी की टीम के तमाम लोगों की सबसे बड़ी क़ाबिलियत उनका मंत्रियों के घरों मे पैदा होना ही है। राहुल गांधी की टीम में ज़्यादातर वहीं हैं जिनेक पिता राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी के मंत्रीमंडल में रहे हैं। मंत्री बनने लायक क़ाबिलियत तो किसी मुसलमान मे हो सकती है लेकिन वो प्रधानंमत्री बनने लायक क़ाबिलियत कहां से लाए। प्रधानमंत्री तो कोई मुसलमान पहले हुआ ही नहीं।
चलो मान भी लें कि मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या राहुल गांधी बताएंगे कि वो शुभ दिन कब आएगा। मुझे तो अगली आधी सदी इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अभी केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार है। इसका कार्यकाल 2014 तक है। इसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। यानि 2014 तक तो मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद अगर कांग्रेस की अकेले या फिर उसके गंठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानंमत्री खुद राहुल गांधी हो जाएंगे। अल्लाह उन्हें उम्र दराज़ करे तो कम से कम अगले चालीस साल तो कांग्रस मे उऩके अलावा प्रधनंमत्री पद के लिए किसी और का नंबर आने से रहा। बीजेपी तो मुसलमान के नाम से वैसे ही बिदकती है। लिहाज़ा उसकी तरफ से ऐसी किसी ग़लती की उम्मीद एकदम नहीं है। बचे बाक़ी दल तो उनमें मायावती, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और रामविलास पासवान ख़ुद ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोकते हैं। वो भला क्यों किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत करेगें। राम विलास पासवान तो बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री का नारा देकर नतीजे भुगत चुके हैं। 2005 में पासवान ने बिहार वॆदान सभा में 29 सीटें जीती थी। अपना समर्थन देने के लिए उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार के सामने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखी और उस पर अड़ गए। नतीजा क्या हुआ ? उसी साल हुए दोबारा हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ़ 8 सीटों पर सिमट गयी। लोक सभा में पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, खुद अपना चुनीव भी वो हार गए।
दर असल मुसलमानों के राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर अब कोई पार्टी गंभीर नहीं हैं। सबको अपना वोट खिसकने का डर रहता है। कांग्रेस अब पहले की तरह गंभीर नहीं रह गयी है। इसकी एक वजह उसका देशभर में कमजोर होना भी हो सकती है। क्योंकि ये सच है कि एक ज़माने में मुसलमानों के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने ही क़दम उठाए। कम ही लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के 6 राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए हैं। एक को छोड़ कर सभी कांग्रेस के रहे। ये सारे मुख्यमंत्री तब हुए जब कांग्रेस की कमान इंदिरा गांधी के हात में थी। सबसे पहले राज्स्थान में बरकतुल्लाह ख़ान जुलाई 1971 से अगस्त 1973 तक दो साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे। उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में मोहम्मद अलीमुद्दीन मार्च 1972 से मार्च 1973 तक क़रीब साल भर तक कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे। बाद में वो मणिपुर पीपुल्स पार्टी की तरफ से 1974 में मार्च से जुलाई तक चार महीने के लिए मुख्यमंत्री बने। बिहार में अब्दुल ग़फूर जुलाई 1973 से अप्रैल 1975 तक क़रीब पौने दो साल मुख्यमंत्री रहे। केरल मे कांग्रेसक के समर्थन से अक्टूबर 1979 से दिसंबर 1979 तक क़रीब तीन महीने तक मुस्लिम लीग के सी एच मोहम्मद कोया मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र में ए आर अंतुले जून 1980 से जनवरी 1982 तक क़रीब डेढ़ साल मुख्यमंत्री रहे। असम में अनवरा तैमूर दिसंबर 1980 से जून 1981 तक क़रीब सात महीने तक मुख्यमंत्री रहीं। हालांकि कोई भी मुस्लिम मुख्यमंत्री अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया लेकिन इनके बाद किसी भी राज्य में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बना ही नहीं। किसी में इतनी क़ाबिलियत नहीं थी या हालात ऐसे नहीं रहे। या फिर कांग्रेस नेतृत्व में किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा शक्ति बाक़ी न रही।
इस देश को उन 10 से 15 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस आज किस मुक़ाम पर खड़ी है ? कांग्रेस संगठन की बात करें तो आज कांग्रेस में एक भी प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान नहीं हैं। किसी भी राज्य में विधायक दल का नेता मुसलमान नहीं है। केंद्रीय संगठन पर ग़ौर करे तो यहां भी मुसलमानों की कमी साफ जलकती है। हालांकि पार्टी में सोनिया गांधी के बाद उनके राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ही सर्वेसर्वा हैं। लेकिन संगठन मे मुसलमानों का नुमाइंदगी के तौर पर 9 में से सिर्फ़ दो महासचिव हैं- ग़ुलाम नबी आज़ाद और मोहसिना क़िदवई। पार्टी के 8 स्वतंत्र प्रभारियों में से एक भी मुसलमान नहीं हैं। पार्टी के 39 सचिवों में पांच मुसलमान हैं- परवेज़ हाशमी, शकीलुज़्जमां अंसारी, अब्दुल मन्नान अंसारी, महबूब अली क़ैसर और मिर्ज़ा इरशाद बेग। यूपीए सरकार की बात करें तो मनमोहन सिंह के नए मंत्रीमंडल में मुसलमानों की हिस्सेदारी उनके पिछले मंत्रीमंडल से कम हो गयी है। पिछली बार तीन मुस्लिम केबिनेट मंत्री थे इस बार कुल दो हैं। इनमें एक ग़ुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के हैं और दूसरे फारूक़ अब्दुल्लाह सहयोगी दल नेश्नल कांफ्रेस से। एक स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद हैं। सरकार में एक केबिनेट और दो राज्यमंत्री सहयोगी दलों की तरफ से हैं। जो पार्टी जीते हुए सांसदों को मंत्री बनाने से कतराती है उससे किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाने की उम्मीद रखना बेमानी है। अब तो कांग्रेस मुसलमानों तको राज्यपाल तक बनाने मे कंजूसी करने लगी है। झारखंड के राज्य पाल सैयद सिब्ते रज़ी का कार्यकाल पूरा होने बाद देश में कोई मुस्लिम राज्यपाल नहीं होगा। अभी तक तो किसी की नियुक्ति हुई नहीं है।
कांग्रेस को तो टिकट देने लायक क़ाबिल मुसलमना तक नहीं मिलते। 2007 मे गुजरात विधानसभा चुनाव मे पार्टी ने डरते डरते 7 मुसलमानों को टिकट दिए उनमे से 6 जीत गए। हाल ही में हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने क़ाबिलियत नहीं होने का बहाना बना कर मुसलमानो को कम टिकट दिए। दरअसल 2005 में कांग्रेस ने पांच टिकट मुसलमानों को दिए थे जिनमे केवल एक ही जीत पाया था, वो पूरी विधानसभा मे अकेला। लिहाजा इस बार उसने तीन ही टिकट दिए उनमे एक जीता। चार और जीत गए। इसी तरह महाराष्ट्र में में कांग्रेस ने मुसलमानों के कम टिकट दिए लेकिन उनकी जीत का रिकार्ट पार्टी के आंकलन से कहीं बेहतर साबित हुआ। सावल ये है जब टिकट के बंटवारे में ही आप नाम तकाट देंगे तो हिस्सेदारी के लिए आगे कितने लोग बंचेंगे। किसी भी चुनाव मे टिकटों के बंटवारे के वक़्त पार्टी में आम सोच ये रहती है कि किसी मुसलमान को टिकट देने से ध्रुवीकरण हो जाएगा और इससे कांग्रेस को नुक़सान होगा। यानि पार्टी को अपने ही कार्यकर्ताओं, समर्थकों और वोटरों की धर्मनिरपेक्षता पर ही भरोसा नहीं हैं।
मुसलमानों को राजनीति मे हिस्सेदारी देने के मामले में राहुल गांधी कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस राहुल टीम की बात मीडिया में उछाली जाती है उसमें एक भी मुसलमान नहीं। राहुल गांधी की पहल पर लोकसभा चुनाव में पार्टी ने युवक कांग्रेस से दस टिकट दिए इनमें एक भी मुसलमान नहीं था। नौजवान सांसद हमदुल्लाह सईद को टिकट उनके पिता पीएम सईद की मौत की वजह से मिला। विधान सभा चुनाव में किसी भा राज्य में राहुल गांधी ने किसी मुस्लिम नौजवान के लिए टिकट की वकालत नहीं की। दरअसल राहुल गांधी अलीगढ़ में अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों से रूबरू हुए। उन्हें वहां मुसलमानों से जुड़ें कई अहम मुद्दों पर तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ा। ऐसे ही तीखे सवाल के जवाब में उन्होंने मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने की बात कह दी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनानाचाहते हैं। राहुल गांधी ने 2012 वलिधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने का संकल्प लिया है। इसके लिए उन्हे मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है। पिछले चुनाव में वो टोपी लगा कर देवबंद की सड़कों पर घूमे थे। लेकिन वहां उन्हे वोट नहीं मिला। क्या मुस्लिम प्रधानमंत्री झूठा ख़्वाब दिखा कर वो मुसलमानों के वोट हासिल कर सकते हैं ? शायद नहीं। उन्हें ये समझना होगा कि मुस्लिम प्रधानंमत्री का लॉलीपॉप थमा कर वो कांग्रेस के लिए मुसलमानों की हमदर्दी तो हासिल कर सकते हैं लेकिन उनका वोट नहीं। मुसलमान आज समाज के दूसरे तबक़ों की तरह सत्ता में हर तरह से अपनी हिस्सेदारी चाहता है। मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए राहुल गांधी को ये सुनिश्चित करना होगा कि कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाली सरकार इस कसोटी पर खरी उतरे।
(लेखक ज़ी न्यूज़ के सहायक संपादक हैं।)

धनगर्भा की सियासी जंग - कागज की तलवार

2009-11-17T17:12:00.002+05:30

कल एक बार फिर झारखंड पहुंचा। ज़ाहिर है प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अखाड़े में हर योद्धा ताल ठोंक रहे हैं लेकिन इन सबके बीच मधु कोड़ा के खिलाफ खुल गए पैसे के खेल ने मामले को और भी दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा किया है। दरअसल राष्‍ट्रीय फलक पर मधु कोड़ा फिलहाल झारखंड की राजनीति में अकेले खलनायक भले ही दिख रहे हों लेकिन झारखंड को जानने वाले ये बात भली भांति जानते हैं कि न तो वो अकेले खलनायक हैं और न ही ये खेल झारखंड के परिदृश्य पर कोई नया है। कई नाम हैं जो पांच चरण के चुनाव के दौरान हो सकता है सामने आए, लेकिन इस भुलावे में मत रहिएगा कि वो नाम भी सामने आएँगे जो वास्तव में कहीं दूर बै‌ठे रांची का ये खेल खेल रहे थे। सही मायनों में अगर देखा जाए तो मधु कोड़ा का नाम सामने आना , कहीं भी झारखंड में पारदर्शी हो रहे सरकारी व्यवस्था या ईमानदारी होती व्यवस्था का नमूना नहीं है। बल्कि धूमिल की पंक्ति को अगर उधार लें तो .... सरल सूत्र उलझाऊ निकले बापू जी के तीन बंदर , वाली पंक्ति को ही चरितार्थ करता है।

मतलब ये कि कोड़ा सियासी चाल के एक मोहरे भर हैं जिसके जरिए ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि पिछले कुछ सालों से झारखंड में लूट का जो सियासी खेल चला , हम उसके हिस्सा नहीं है। हमारा दामन साफ है। यानि की मेरी कमीज मैली नहीं है। और सबसे बड़कर अब झारखंड की जनता को उनकी सियासी किस्मत हमारे हाथ में सौंप देना चाहिए ताकि हम उनका विकास कर सकें। और इसके बाद चुनाव पर्व निपट जाएगा। अगर एक पार्टी या गठबंधन को सत्ता मिल गई तो भी और नहीं मिला तो भी ये सिलसिला चलता रहेगा। मधु कोड़ा का मामला चारा घोटाले की तरह वक्त की धूल के नीचे कहीं दब जाएगा। जनता यूं ही कराहती रहेगी। और ये नहीं हुआ तो अभी गला फाड़ फाड़ कर ईमानदारी की दुहाई देने वाले साथ बैठकर फोटो खिंचवाएंगे और जनता के हित में एक स्थायी सरकार बनाने के लिए इधर उधर स्थानांतरित होते रहेंगे। हमारे आपके हाथ में आएगा क्या कद्दू । इसलिए इन राजनेताओं के झांसे से बचिए लेकिन आपके पास विकल्प भी तो नहीं। आखिर किसी को तो चुनिएगा। जिसको चुनिएगा वही दुहेगा। आगे कुछ अच्छा मिलेगा तो आपको भी बताउंगा। इति

झारखंड में संभावित सिंगूर की आशंका में मित्तल चले टाटा की राह

2009-09-22T13:09:00.001+05:30

झारखंड से खबर आ रही है कि इस्पात आईकान मित्तल टाटा की राह पर चल निकले हैं। झारखंड की खूंटी ज़िले के टोरपा में मित्तल की प्रस्तावित चालीस हज़ार करोड़ की एकीकृत स्टील प्लांट की योजना को पलिता लग सकता है। दरअसल विस्थापन विरोधी समुहों द्वारा स्टील प्लांट के पुरज़ोर विरोध की वजह से मित्तल ने प्लांट को झारखंड में ही कहीं और ले जाने का तो फैसला कर लिया है लेकिन अगर बात फिर भी नहीं बनी तो हो सकता है राज्य को चालीस हज़ार करोड़ रूपए की इस महत्वपूर्ण परियोजना से हाथ धोना पड़ जाए।

मित्तल को अपनी इकाई लगाने के लिए छह हज़ार एकड़ जमीन की जरूरत थी लेकिन विस्थापन विरोधी कुछ आंदोलनकारियों ने इसके लिए ज़मीन देने से ये कह कर इंकार कर दिया है कि वो किसी प्लांट की स्थापना के लिए किसी भी कीमत पर अपनी खेतिहर ज़मीन नहीं देंगे। लिहाज़ा मामल फंस गया है। वर्ष २००५ में मित्तल ने झारखँड सरकार के साथ १२ मिलियन टन उत्पादन वाली स्टील प्लांट लगाने संबंधी एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया था। हालांकि फिलहाल प्लांट के लिए किसी वैकल्पिक स्थान का चयन नहीं किया गया है।

बिहार में खुलेगा एएमयू का कैंपस

2009-09-21T15:15:00.003+05:30

मुख्यमंत्री ने दिए सौ एकड़ जमीन

किशनगंज में होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

उन्नीस सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रो. पी के अब्दुल अजीस को पत्र लिखकर राज्य के किशनगंज ज़िले में विश्वविद्यालय को सौ एकड़ ज़मीन देने का प्रस्ताव किया है। मुख्यमंत्री ने उप कुलपति को लिखे अपने पत्र में कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बिहार में सेंटर खोलने के प्रस्ताव से उन्हें खुशी हुई है और इसके लिए उनकी सरकार बिहार के मुस्लिम बहुल किशनगंज ज़िले में सौ एकड़ का जमीन मुफ्त उपलब्ध कराने को तैयार है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े रह गए इस ज़िले को और ख़ासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ होगा। ज़ाहिर है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते गए बिहार के लिए सरकार की तरफ से ईद का तौहफा है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की है कि वो इस कार्य को जल्द से जल्द मुकाम तक पहुंचाएं।

नीतिश जी संभलिए वरना ...

2009-09-18T12:30:00.004+05:30

बिहार विधानसभा की 18 सीटों के लिए हुए उपचुनावों के परिणाम को देखते हुए ये कहने में गुरेज़ नहीं होना चाहिए कि लालू प्रसाद और रामविलास पासवान ने अच्छा प्रदर्शन किया है जबकि सत्तारुढ़ जद (यू) और बीजेपी को झटका लगा है । 18 सीटों पर हुए उपचुनावों में आरजेडी को छह और लोक जनशक्ति पार्टी को तीन सीटें मिली हैं । दूसरी तरफ़ पिछले लोकसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली जद यू को मात्र तीन और बीजेपी को दो सीटें मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस दो सीटें निकालने में कामयाब रही तो बहुजन समाज पार्टी भी एक पर जीत दर्ज़ करने में सफल रही जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई।

बिहार में पिछले लोकसभा चुनावों में जद यू और बीजेपी के गठबंधन ने 40 में से 33 सीटें जीती थीं जबकि राजद को मात्र तीन सीटों से संतोष करना पडा था। रामविलास पासवान की लोजपा का सुफड़ा साफ हो गया था। इसके मद्देनज़र विधानसभा उपचुनाव के परिणाम काफ़ी चौंकाने वाले हैं। कुछ प्रेक्षक इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन की ख़ामियों और लालू प्रसाद की वापसी के तौर पर देख रहे हैं। परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाले हैं कि इसमें लालू और रामविलास की जीत जीतना नहीं दिख रहा है उतना नीतिश की हार दिख रही है। ज़ाहिर छवि गढ़ने में माहिर नीतिश को बिहार की जनता की तरफ से पहला झ‍टका मिला है। इसका महत्व इस बात में नीहित है कि नीतिश अपने कार्यकाल में काम के जो दावे कर रहे हैं उससे बिहार की जनता उतनी प्रभावित नहीं है जितनी कि मीडिया।

परिणामों के बाद नीतीश कुमार का कहना था कि वो अपने काम से नहीं डिगेंगे और विनम्रता से परिणामों को स्वीकार करते है । उनका कहना था कि वो अपने बाकी के कार्यकाल में पूरी लगन से काम करते रहेंगे और फिर जनता के पास काम के साथ जाएंगे। ज़ाहिर है ये बेहतरीन स्परीट है लेकिन ये काम दिखता भी रहना जरूरी है। नीतिश जी को समझना होगा कि विकास के प्रति बिहार की जनता की भूख बढ़ चुकी है। पुराने समीकरणों से बिहारी अब संतुष्ट नहीं होने वाले। सड़क और कानून व्यवस्था शुरूआत के लिए तो ठीक है लेकिन यही मंजील नहीं हो सकती। जिस तरह लोगों ने लालू से आज़िज आ कर नीतिश को कुर्सी थमाई उन्हें लगा कि उन्हें कूंजी मिल गई लेकिन कूंजी के पीछे की सच्चाई बदलाव को वो पूरी तरह नहीं समझ पा रहे लगता है। राजनीति के उन्हीं पुराने समीकरणों से बिहारियों की क्षुधा संतुष्ट नहीं की जा सकती नीतिश जी। साथ ही बिहारी जनता अब बीस साल इंतजार करने के मूड में भी नहीं है। डेलिवर कीजिए नहीं तो रास्ता नापिए।
कल तक राजद की मलाई चाट रहे श्याम रजक और रमई राम किस क्राइटेरिया में आपकी पार्टी के टिकट के अनुरूप हो गए। भाई भतीजा को टिकट नहीं देने की बात तो समझ में आई लेकिन पुराने घाघों को जिनसे आज़िज आ कर आपका कुर्सी दी थी , उन्हीं को फिर से स्थापित करने में आपने कौन सी समझदारी दिखाई ? जिस जातिवादी राजनीति से बिहार तंग आ चुका था आप भी महा - आयोग आदि कदम उठा कर कहीं न कहीं उसी को मजबूत करते दिख रहे हैं। किसी पत्रकार मित्र ने ये तो कहा कि तमाम ठेकों , जनवितरण प्रणाली आदि के ठेकों तक में आप इस बात का ध्यान रख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हकिकत क्या है लेकिन आप तो छवि गढ़ने में माहिर हैं जरा ध्यान रखिएगा। जिन पुराने रास्तों पर चलकर लालू रसातल पहुंचे उस पर चलना अच्छा या कि नए रास्ते चुने जाएं। पांच साल का वक्त एक राष्ट्र के इतिहास में मायने नहीं रखता है लेकिन संदेश देने के लिए ही सही, बहुत ज़्यादा है। भरोसा जीतने के लिए ये लंबा समय होता है। शेरशाह इन्हीं पांच सालों में इतिहास में अमर हो गए। आप पर ज़िम्मेदारी ज्यादा है नीतिश जी, बिहार के लिए इतिहास के इस संक्रमण काल में नेतृत्व आप के हाथ में है ... इतिहास के कूड़ेदान में जाना है या मगध की गौरवकीर्ती वापस लानी है .... आपको ही तय करना है। हमारा क्या हम तो लिखते रहेंगे कुछ न कुछ .... आप तो गौरवशाली अतीत का पुननिर्माण कर रहे हैं। आपकी हार से आप से ज्यादा हम व्यथित हैं। संभालिए वरना ....

दूसरी तरफ़ लालू प्रसाद इन परिणामों से प्रसन्न दिखे और अपने चिरपरिचित अंदाज़ में कहा कि ये सेमी फ़ाइनल है और अगले विधानसभा चुनावों में राज्य में राजद की सरकार बनेगी. ज़ाहिर है बैकफूट पर खेल रहे लालू विकास की टीआरपी भी समझ चुके हैं। ऐसे में लालू हो या नीतिश मायने नहीं रखता है जो विकास की राह पर दौड़ने का माद्दा दिखाएगा सत्ता उसकी होगी। लड़ाई व्यक्तित्व के खांचे से निकल कर कृतित्व के दायरे में आ चुका है। नीतिश को ये सोचना होगा कि बिहार में उनको जनादेश किस लिए मिला है ? अगर वो राजनीति के उन्हीं पुराने प्रतिमानों को आज़माना चाहते हैं जिनका मुलम्मा छुट चुका है तो वो भुलावे में हैं। बिहार में नीतिश को मिला जनादेश बदलाव के लिए था न कि उनके व्यक्तित्व पर वो जनमत सर्वेक्षण था। उन्हें आगे जीतते रहना है तो ये सोचना होगा कि बदलाव की अभिव्यक्ति के लिए कौन से नए मुहावरे गढ़े जाएं। ज़ाहिर है उपचुनाव के ये परिणाम नीतिश को सही राह पर लाने के लिए बिहार की जनता की तरफ से एक झ‍टका है , अगर फिर भी नहीं संभले तो इससे भी बूरे परिणाम के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए।

१५वीं लोकसभा - पटकनी खाता सत्ता पक्ष - ५

2009-08-03T12:32:00.003+05:30

अगर एक वाक्य में कहें तो प्रधानमंत्री का भाषण निस्संदेह शानदार था। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के साथ दुबारा बातचीत शुरू करने के संबंध में उनके तर्कों का जबाव विपक्ष के पास भी नहीं था। प्रधानमंत्री अपनी चिर परिचित शैली से अलग हटकर बोले। शांत और सौम्यता के बीच विपक्ष पर आक्रामक अंदाज में चुटकी भी ली। इस संदर्भ में अपने पूर्ववर्ती वाजपेयी का ज़िक्र करते हुए उनके नक्शेकदम पर चलने की बात कहकर उन्होंने विपक्ष के हथियार की धार ही खत्म कर दी। बहरहाल अंतिम उपयोगकर्ता निगराणी समझौते ( एंड यूज़र मानिटरिंग एग्रिमेंट ) पर प्रधानमंत्री का तर्क बहुतों के गले नहीं उतरने लायक था।
इस मुद्दे पर उनका कहना था कि अमेरिका के साथ हथियारों और रक्षा से जुड़े उच्च स्तर की अत्याधुनिक प्रणाली की आपूर्ति के संबंध में नब्बे के के दशक से ही भारत की सरकारें इस तरह के समझौते करती आई हैं। इस बार भी अमेरिका के साथ किए गए समझौते में भारत की संप्रभुता और प्रतिष्ठा का ख्याल रखा गया है। इस समझौते में अमेरिका एकतरफा कोई कार्रवायी नहीं कर सकता है खासतौर पर रक्षा प्रतिष्ठानों की जांच के संबंध में। इसके लिए अमेरिका को पहले भारत से औपचारिक अनुरोध करना होगा और भारत की अनुमति और द्वपक्षीय सहमति से ही वो कोई जांच कर सकेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जी आठ के सदस्यों द्वारा संवर्द्धण और परिशोधन तकनीक के हस्तांतरण से संबंद्ध भारत की निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर दिए गए बयान पर सदन की चिंता का जबाव दिया। इस पर उनका कहना था कि एनएसजी के ४५ देशों ने यूरोनियम तकनीक भारत को पूरी तरह से देने पर पहले ही सहमति जताई है। इसके पहले भी जी आठ के देशों ने अडंगा लगाने की कोशिश की है लेकिन वो कामयाब नहीं हुए हैं जाहिर है इसमें कामयाबी के लिए एनएसजी के सभी ४५ देशों में आमसहमति बनानी होगी जो फिलहाल संभव नहीं दिखता । लिहाज़ा निकट भविष्य भारत के लिए इस पर चिंता की कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि जब तक दुनिया को परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में मान्यता नहीं देता है तब तक एनपीटी पर हस्ताक्षर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

ज़ाहिर है विपक्ष संतुष्ट था। लेकिन अब भी ब्लुचिस्तान के ज़िक्र पर कोई ठोस जबाव दे पाने में सरकार नाकाम रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद भाजपा की सुषमा स्वराज द्वारा जो प्रश्न पूछे गए जलवायु परिवर्तन के बारे में वो विपक्ष की दिशाहीनता और प्रधानमंत्री के जबाव पर भाजपा की किसी रणनीति के अभाव को सामने रख गया। इससे ये भी स्पष्ट हो गया सरकार कठघरे में अगर खड़ी दिख भी रही थी तो अपनी मंत्रियों और अधिकारियों की नासमझी की वज़ह से न कि विपक्ष की किसी रणनीति और उसके द्वार किए गए किसी ठोस प्रयास का ये नतीजा था। बहरहाल अब सबकी नज़र विदेश मंत्री के जबाव पर टीकी थी जहां से उन्हें निराश करने वाला जबाव मिलने वाला था और सदन में एक बार फिर ये साबित होने वाले था कि एस एम कृष्णा शायद विदेश मंत्री के रूप में सही चयन नहीं हैं। (जारी)

१५वीं लोकसभा -- पटकनी खाता सत्ता पक्ष - ४

2009-08-02T16:00:00.004+05:30

शुरूआत से ही सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बहस में हस्तक्षेप करेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले यशवंत सिन्हा के भाषण के दौरान ब्लुचिस्तान से मुत्तल्लिक डोजियर के सवाल पर प्रधानमंत्री ने एक पंक्ति का हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान से इस मुद्दे पर भारत सरकार को शर्म अल शेख में कोई डोज़ियर नहीं मिला है। इसके बाद विपक्ष को ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री अपने हस्तक्षेप के दौरान सभी मुद्दों पर सरकार की स्थिति साफ साफ शब्दों में स्पष्ट करेंगे। हालांकि पीएम न केवल जबाव के लिए तैयार थे बल्कि आशा के वीपरीत आक्रामक भी दिखाई दिए।

पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हम ये बात नहीं भुला सकते। इसलिए बेहतर होगा कि हम आपस में लड़ने से बेहतर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी साझा समस्या से निपटने में करें । इसलिए दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध दोनों देशों के करोड़ों नागरिकों और पूरे दक्षिण एशिया के हित में होगा। इसके साथ ही ये उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे नेक इरादों के बावजुद , अगर पाकिस्तानी धरती से भारत पर होने वाले आतंकवादी हमले जिसमें हमारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, होते रहे तो हम इस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं इस पर कायम हूं। ॥हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान से संबंध सुधारने की दिशा में भारत की कोई सरकार तब तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगी जब तक वो अपनी जमीन को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने देगा। ज़ाहिर है ये विपक्ष के लगाए गए आरोप पर एक सफाई की तरह था। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई हमलों के दोषियों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवायी के बगैर उससे किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी ये स्पष्ट नहीं हुआ था कि आखिर अब बातचीत शुरू करने के पीछे क्या तर्क है।

इस पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने वीपरीत परिस्थितियों में भी अपने संयम को बनाए रखते हुए ये साफ किया कि पाकिस्तान अपना वादा निभाए। पांच जनवरी को हमने पाकिस्तान को हमारी जांच एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डिटेल रिपोर्ट सौंप दिए जिसमें पाकिस्तान से जुड़ी तथ्यों की जानकारी थी। इसपर पाकिस्तान में कु्छ प्रगति जरूर हुई। उन्होंने सदन को बताया कि पाकिस्तान ने दो मौके पर अपने यहां हो रही जांच की औपचारिका जानकारी भारत सरकार को दी - फरवरी २००९ में और मेरी पेरिस और शर्म अल शेख की यात्रा के दो दिन पहले। सबसे ताजा दस्तावेज जो उन्होंने हमे सौंप वो चौंतीस पेज का था जिसमें घटना की योजना और घटना की क्रम से विवरणी है, पाकिस्तान की संघीय एजेंसी की टीम द्वारा की गई जांच का विस्तृत विवरण, एफ आई आर की एक काफी, हिरासत में लिए गए और भगोड़ो आरोपियों की तस्वीर और विस्तृत जानकारी है। हमले के दौरान उपयोग किए गए संचार साधनों की जानकारी , हमले की वित्तीय मदद की जानकारी और पाकिस्तान में जब्त किए समान मसलन मानचित्र, जीवनरक्षक नौका, नौवहनीय प्रशिक्षिण पर किताबें, इंटेलीजेंस मैनुअल आदि है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें बताया गया है कि जांच तकरीबन पूरी होने के कगार पर है और अब ट्रायल शुरू किया जाएगा। हमसे कुछ और जानकारियों उन्होंने मांगी है जो हम जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। ये पहली बार है कि भारत में हुए किसी आतंकवादी हमले पर पाकिस्तान में हुई जांच पर उन्होंने हमें जानकारी दी है। पहली बार ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि भारत में हुए आतंकवादी हमलों में उनके नागरिक और उनके यहां का एक आतंकवादी संगठन संलिप्त है।

सदन को इतनी जानकारी देने के बाद वो भाजपा पर आक्रामक हुए, जो उनकी राजनीतिक छवि के बिल्कुल प्रतिकूल था। लेकिन इस मुद्दे पर हो रही तमाम राजनीति ने उन्हें आक्रामक बना दिया। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये वास्तविकता है कि एनडीए सरकार ने पाकिस्तान से इतना कुछ कभी भी हासिल नहीं किया था अपने पूरे कार्यकाल और उनसे लंबी लंबी बातचीत के बावजूद। इसलिए यूपीए सरकार को विपक्ष से विदेशी नीति के संचालन और अपने देश को आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए विपक्ष से कोई उपदेश लेने की कोई जरूरत नहीं है।

दुबारा बातचीत शुरू करने पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी सफाई दी। उनका कहना था कि किसी देश से बातचीत करके हम अपने पुराने स्टैंड और आतंकवाद को परास्त करने की अपनी नीति को डायल्युट नहीं कर रहे। पाकिस्तानी आतंकवाद से ग्रस्त अन्य शक्तियां भी पाकिस्तान से बातचीत कर रही हैं। अगर हम पाकिस्तान से सीधे बात नहीं करते तो इसके लिए हमें किसी तीसरे देश पर निर्भर रहना होगा। इसका प्रभाव निश्चित तौर पर कम होगा। उन्होंने कहा कि वो पूरी ताकत और जिम्मेदारी से कहता हैं कि आगे बढ़ने के लिए बातचीत ही सबसे सही रास्ता है। पिछले एक दशक में यही पाकिस्तान के साथ संबंधों का हमारा इतिहास रहा है।

अपनी बात को वजनदार और सही साबित करने के लिए उन्होंने एनडीए सरकार के मुखिया वाजपेयी जी के पाकिस्तान कूटनीति की बात भी उदाहरण के तौर पर पेश किया। उनका कहना था कि वाजपेयी जी ने १९९९ में लाहौर जाने का साहस भरा कदम उठाया था और उसके बाद कारगिल हुआ और कांधार अपहरण कांड। इसके बावजूद उन्होंने शांति स्थापना के प्रयास में उन्होंने जनरल मुशर्रफ को आगरा आमंत्रित किया। देश ने संसद पर हमला का दारूण दृश्य देखा। ये दोनों देशों के बीच कठीन समय था। दोनों देश की सेनाएं सीमा पर आमने सामने खड़ीं थी। लेकिन मैं वाजपेयी जी को इसका स्रेय देना चाहुंगा , कि वो डिगे नहीं, और कि स्टेट्समैन को डिगना भी नहीं चाहिए। २००४ में वो इस्लामाबाद गए जहां संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। पाकिस्तान से निपटने में मैं वाजपेयी जी की दृष्टि और उनकी फ्रस्ट्रेशन दोनों महसूस कर सकता हूं।

इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को उन्होंने रोनाल्ड रीगन के शब्दों में परिभाषित किया -- विश्वास करो लेकिन सतर्कता के साथ। जाहिर है पाकिस्तान के साथ उनकी बातचीत सतर्कता के साथ होने का उन्होंने दावा किया। लेकिन यहां ये नहीं साफ कर पाए कि इस सतर्कता में ब्लुचिस्तान जैसी चूक कैसे हो गई। बहरहाल उन्होंने ये जरूर कहा कि ब्लुचिस्तान पर पाकिस्तान की आशंकाओँ को निर्मूल करने के लिए ही संयुक्त वक्तव्य में उन्होंने इसका ज़िक्र किया है। यहां उनकी बात पर भरोसा करना विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर था। अगर बात इतनी साधारण थी तो फिर सरकार की तरफ से इतनी बयानबाजी, इसको कानूनी दस्तावेज न मानने , बैड ड्राफ्टिंग जैसे बातें क्यों आई। ज़ाहिर है विपक्ष इतने पर संतुष्ट नहीं हो सकता था। और प्रधानमंत्री का बयान शायद इसी एक मुद्दे पर सदन को विश्वास में ले पाने में नाकाम रहा।

१५ वीं लोकसभा - प‍टकनी खाता सत्ता पक्ष - 3

2009-08-01T16:27:00.010+05:30

इसको बाद कांग्रेस की तरफ से बोलने के लिए पी सी चाको उठे। पहले उन्होंने संयुक्त वक्तव्य में पाकिस्तान को इस्लामिक गणराज्य कहकर संबोधित करने पर यशवंत सिन्हा द्वारा की गई आलोचना पर हमला बोला। बाद में उनका जोर वर्तमान मुद्दों से ज़्यादा पूर्ववर्ती एनडीए सरकार की गलतियां गिनाने पर केंद्रित रहा। उन्होंने कारगिल युद्ध और संसद पर हमले के बाद भी वाजपेयी सरकार द्वारा पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने को अपने तर्क का आधार बनाया। श्री चाको का कहना था कि अगर कारगिल और संसद पर हमले के बाद सरकार आगरा शिखर वार्ता और लाहौर यात्रा कर सकती है तो वर्तमान सरकार अगर मुंबई हमले के बाद शर्म अल शेख में बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात करती है तो इसमें क्या शर्मनाक है ? चाको अपनी जगह पर ठीक हैं। लेकिन ये ध्यान रखनी वाली बात थी कि वाजपेयी ने आर पार की लड़ाई की बात तो की थी लेकिन कभी ये नहीं कही था कि अब पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। मुंबई हमले के बाद यूपीए सरकार ने साफ तौर पर ये कहा था कि मुंबई हमलों में शरीक लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवायी नहीं होगी , भारत सरकार पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगी। फिर जरदारी से मुलाकात के दौरान भी यही रूख दोहराया गया। फिर एक ही महीने में क्या बदल गया कि गिलानी से मुलाकात के बाद आतंकवाद पिछले दरवाजे से बैक फूट पर चला गया।

इसका जबाव दिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उन्होंने अपने भाषण में यूपीए सरकार पर अमेरिका के दबाव में झुकने का आरोप लगाया। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को अमेरिका के सामने घुटने टेकने की बात कहते हुए श्री यादव ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। इराक और अफगानिस्तान पर हमलों के दौरान और ईरान के संदर्भ में हमारी विदेश नीति अमेरिका के सामने घुटने टेक चुकी है। मुलायम का आरोप था कि सरकार अपने पुराने बयान से पलटी है तो आखिर किस वजह से ? उनका कहना था कि सरकार को इन बातों पर साफ तौर पर सदन को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अजीब बात है जब युद्ध होता है तो भारत जीतता है लेकिन बातचीत के दौरान भारत की कूटनीति हमेशा हार क्यों जाती है ? इसके चलते ताशकंद में हम अपना प्रधानमंत्री खो चुके हैं। उनका कहना था कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का आधार गुटनिरपेक्षता रही है। सारी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा का यही आधार था। लेकिन अब हम गुटनिरपेक्षता से भटक रहे हैं। उन्होंने शर्म अल शेख में भारत की दो भूलों - ब्लुचिस्तान और आतंकवाद को डिलिंक करने का जिक्र करते हुए कहा कि जो सत्ता में बैठे हैं उनकी भूल भारी है। उन्होंने कहा कि इस संयुक्त वक्तव्य से भी पाकिस्तान को लाभ हुआ है भारत को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही यूपीए की विदेश नीति का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी मोर्चे पर हमेशा दोस्त बनाने को अपनी नीति का आधार बनाती रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सीधे सवाल किया वो बताएं सदन को कि आज की तारीख में कौन सा देश भारत का दोस्त है ? उन्होंने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के भारत सरकार की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि हमें इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान के निर्माण की नींव ही शत्रुता पर टिकी है। साथ ही हमने उसके टुकड़े भी किये हैं। वो हमारा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान के साथ हमारी नीति में विश्वास कम और सतर्कता का पुट ज्यादा होना चाहिए। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री को नसीहत दी कि जो गलती कर आए कोई बात नहीं .... अब उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए।

अब बारी जनता दल युनाइटेड के शरद यादव की थी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि पहले तो मुंबई हमलों के बाद सरकार ने आम जनता में पाकिस्तान के खिलाफ उन्माद पैदा किया। बातचीत किसी कीमत पर नहीं का नारा बुलंद किया और अब चोर दरबाजे से बातचीत करने पर सहमति जता आए। उन्होंने कहा कि ब्लुचिस्तान के लोगों के साथ भारत के लोगों की मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। शरद यादव ने कहा कि सरकार दुविधा की शिकार है। संयुक्त वक्तव्य के बाद सत्ताधारी दल के प्रवक्ता बगलें झांक रहे हैं और विदेश मंत्रालय के अधिकारी अलग बयान दे रहे हैं। यही दुविधा बताती है कि आप कुछ गलत कर आए। उनका कहना था कि इससे गजब बात क्या हो सकती है कि भारत सरकार से तनख्वाह पा रहा अधिकारी सरकार की गलती बता रहा है। उनका कहना था कि या तो आप सही हैं या आपका अधिकारी सही बोल रहा है। सरकार की दो ज़ुबान नहीं हो सकती है। आपकी पार्टी और सरकार अलग अलग भाषा बोल रही है। उन्होंने कहा कि जब तक देश दो ज़ुबान में बात कर रहा है तब तक आप किसी का भी सामना नहीं कर सकते। पाकिस्तान जीत गए जीत गए चिल्लाता रहा और यहां दो ज़ुबान में बातें हो रही हैं। शरद यादव ने कहा कि २६.११ के बाद आप रिवर्स गियर में चले गए ... देश आहत है। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि इस देश की विदेश नीति बनाने में उनका ज्यादा योगदान रहा और बासठ सालों से देश की विदेश नीति आम सहमति से संचालित होती रही लेकिन आज आम सहमति की ये परंपरा खंडित हो गई है। उनका कहना था कि २६.११ के बाद जो दुनिया हमारी बात गौर से सुन रही, पाकिस्तान दबाव में आ गया था, इस वक्तव्य के बाद वो स्थिति खत्म हो गई है।

ज़ाहिर है विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह से आक्रामक था। सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका विपक्ष हाथ से नहीं जाने दे रहा था। कांग्रेस की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए चाको भी मामले को रफा दफा करने में कामयाब नहीं हो पाए। लिहाजा सत्ता पक्ष की तरफ से लोगों को ठोस जबाव का इंतजार था। ( जारी )

१५ वीं लोकसभा - प‍टकनी खाता सत्ता पक्ष - २

2009-07-31T12:20:00.004+05:30

दरअसल लोकसभा में प्रधानमंत्री के हाल के विदेश दौरे पर नियम १९३ के तहत चर्चा कराने का विपक्ष की तरफ से दिया गया नोटिस स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन चर्चा कराने के कई दिन पूर्व ही लोकसभा में शून्य काल में भाजपा के हजारीबाग से सांसद और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस मुद्दे को उठाकर सरकार को बैक फूट पर ला दिया था। शून्य काल में मामला उठाते हुए यशवंत सिन्हा ने भारत पाक साझा बयान में ब्लुचिस्तान के जिक्र का मुद्दा , आतंकवाद को डिलिंक कर पाकिस्तान से बातचीत करने पर सहमति, एंड यूजर एग्रीमेंट और संवर्द्धन और परिशोधन तकनीक पर जी आठ की भूमिका का जिक्र करते हुए भारत की संप्रभूता बेचने का आरोप लगाते हुए एक तरह से आने वाले चर्चा के दौरान विपक्ष का टोन सेट कर चुके थे। लिहाज़ा आने वाली चर्चा पर जबाव देने के लिए सरकार के पास बहुत वक्त था , इन सवालों पर पूरी तरह से तैयार होकर आने के लिए। लेकिन उसके बाद जितने दिन बीते सरकार के विभिन्न धड़ों की तरफ से आने वाले जबाव ने सरकार के लिए और मुश्किलें ही पैदा की। मसलन विदेश राज्य मंत्री शशी थरूर का सदन के बाहर दिया गया ये बयान कि साझा वक्तव्य की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। और उस पर विदेश सचिव मेनन का ड्राफ्टिंग में गलती की स्वीकारोक्ति वाले बयान ने सरकारी की पेशानी पर पसीने की बूंद और बढ़ाई ही , कम करने में कोई सहयोग नहीं दे पाई। रही सही कसर सत्ताधारी कांग्रेस से दबे स्वर से आने वाले विरोध ने कर दिखाया। कांग्रेसी प्रवक्ताओं की तरफ से प्रधानमंत्री के समर्थन में दो एक वाक्य क्या निकलते , अपनी पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने ये कह कर पल्ला झाड़ लिया कि प्रधानमंत्री आशंकाओं का जबाव देंगे। ज़ाहिर है टोन दोनों तरफ से सेट हो चुके थे। विपक्ष मजबूत दिखने लगा था। मैसेज जा चुका था ... कुछ न कुछ गलती हुई है जिसे सरकार छुपा रही है। ये मैसेज खतरनाक था। जिसे ख़ारिज करने में सत्ता पक्ष को अब तक सफलता नहीं मिल पाई।

बहरहाल लोकसभा में इस मुद्दे पर होने वाली चर्चा की शुरुआत सदन में भाजपा की उपनेता सुषमा स्वराज को करना था लेकिन ऐन मौके पर पार्टी ने इसके लिए यशवंत सिन्हा को चुन कर अपने आंतरिक अंतर्विरोध को कम करने में भी कुछ हद तक सफलता पाई। हालांकि इसके लिए यशवंत सिन्हा ने अपने भाषण की शुरूआत में ही पार्टी पर भी व्यंग्य वाण सनित चुटकी लेकर मजा ले लिया। ( इस पर चर्चा बाद में )। बहरहाल शुरआत से यशवंत सिन्हा आक्रामक नज़र आए। विदेश नीति की तुलना मेट्रो के खंभे से करते हुये उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि शर्म अल शेख जो कुछ भी हुआ उससे विदेश नीति के खंभे भी मेट्रों की तरह क्रैक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो के क्रैक तो फिर भी भर लिए जाएंगे लेकिन विदेश नीति में ये दरार शायद ही भरा जा सकेगा।

उनका कहना था कि तेरह जुलाई को पाकिस्तानी राष्ट्रपति ज़रदारी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री का बयान था कि जब तक पाकिस्तान २६ नवंवर के मुबंई हमलावरों पर ठोस कार्रवायी नहीं करता तब तक पाकिस्तान से सार्थक बातचीत संभव नहीं है । फिर शर्म अल शेख में गिलानी के साथ मुलाकात के बाद एक महीने के अंदर क्या बदल गया कि साझा बयान में भारत आतंकवाद को परे रखकर पाकिस्तान से बातचीत के लिए राजी हो गया। जाहिर है ये २६ नवंवर को मुबंई हमलों के बाद पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करने की भारत सरकार के पोजिशन से डेविएशन है। सरकार को इस पर अपना रूख स्पष्ट करने की मांग उन्होंने की। इससे भी करारा वार उन्होंने साझा बयान में ब्लुचिस्तान के जिक्र पर किया। इस पर सरकारी प्रतिक्रिया कि ब्लुचिस्तान में भारत को छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, का उल्लेख करते हुए उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कई मुद्दों और जगहों पर हमारे लिए छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर सरकार को उसका भी उल्लेख कर लेना चाहिए था। उनका साफ तौर पर कहना था कि शर्म अल शेख में ब्लुचिस्तान के जिक्र बाले साझा बयान की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान इसका अपने पक्ष में इस्तेमाल करने लगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री जो कर आए हैं उसको सातों समुद्र के पानी से भी नहीं धोया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ब्लुचिस्तान का ये जिक्र आने वाले वक्त में भारत को बहुत तकलीफ देने वाला है।

विदेश सचिव के बैड ड्राफ्टिंग वाली बात भी उनके भाषण में प्रमुखता से छाया रहा। उन्होंने कहा कि साझा बयान की ड्राफ्टिंग बहुत सोच समझ और तैयारी के साथ होती है। एक एक शब्द पर घंटो खपाया जाता है। आगरा शिखर वार्ता इसी साझा बयान पर एकमत नहीं होने की वजह से टूट गई थी। फिर सरकार की क्या मजबूरी थी कि आखिर ब्लुचिस्तान का जिक्र करना पड़ा। और उस पर तुर्रा ये कि बैड ड्राफ्टिंग को स्वीकार करने वाला अधिकारी अब तक अपने पद पर बना हुआ है। या तो वो अधिकारी सही या सरकार सच बोल रही है। क्या ब्लुचिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान ने भारत को कोई दस्तावेज सौंपे हैं जिसके वजह से उसका जिक्र लाजिमी हो गया। अगर ऐसा है तो सरकार को बताना चाहिए। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, संवर्द्धन और शोधन तकनीक, और अंतिम उपयोगकर्ता निगराणी समझौता ( एंड यूजर मानिटरिंग एग्रिमेंट ) का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पर देश की संप्रभुता गिरवी रखने का आरोप लगाया। ज़ाहिर है सारा विपक्ष उनके इन आरोपों पर एक मत था। ( ज़ारी )

१५ वीं लोकसभा - प‍टकनी खाता सत्ता पक्ष

2009-07-30T12:38:00.003+05:30

पंद्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र में तो विपक्ष बड़ा शांत नज़र आया और सत्ता पक्ष एतिहासिक जनादेश की खुशफहमी में डुबकी ही लगाता नज़र आया। लेकिन विपक्षी बेंच पर बै‌ठे दिग्गज़ों पर एक नज़र दौड़ाने के बाद से ही स्पष्ट हो गया था कि सत्ता पक्ष के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। और जैसे ही तकनीकि तौर पर दूसरा यानि कि बजट सत्र शुरू हुआ ये बात सदन की कार्यवाही के दौरान दिखने लगी। कई मौके ऐसे आए जब सत्ता पक्ष विपक्ष के तीखे सवालों पर सदन की हरी कालीन पर लोटता नज़र आया। ऐसा लगता रहा कि सत्ता पक्ष अब भी जीत की खुमारी से उबर नहीं पाया है। उधर सत्ता पक्ष को समर्थन दिए नेताओं मसलन लालु, मुलायम, बीजद और बसपा भी सरकार की खाल उतारती ही नजर आई। भाजपा में यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज जैसे दिग्गजों ने अपनी मनमुटाव के बावजूद सरकार को विभिन्न मुद्दों पर आड़े हाथ लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

सत्ता पक्ष की हालत इस बात से समझी जा सकती है कि महत्वपूर्ण बहस को अगर छोड़ भी दें तो प्रश्न काल के दौरान विपक्ष के नीतिगत संबंधी साधारण प्रश्नों पर भी दिग्गज मंत्री बगले झांकते नजर आते हैं। सरकार की किरकिरी कराने में इनका बड़ा हाथ रहा है। इनमें एस एम कृष्णा ( विदेश मंत्री ) , बी के हांडिक ( खनन मंत्री ), कमलनाथ ( सड़क परिवहन ), डीएमके कोटे के मंत्री अझागिरी आदि के नाम प्रमुख हैं। अझागिरी ने तो कमाल ही कर दिया, उनके मंत्रालय से संबंधित सवाल पर तो वो उठ कर सदन से बाहर ही चले गए। बी के हांडिक इतने हड़बड़ाए कि सदन में मौजुद सोनिया गांधी तक के चेहरे पर झेंप साफ देखने को मिली। गृह मंत्री चिदंबरम तक उन्हें समझाते रहे तब उनकी नैय्या पार लगती दिखी। यहां तक की आसन की तरफ से भी कई बार मंत्रियों को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने की कोशिश हुई। इन सबके बीच समुचा विपक्ष मजा लेता रहा।

यहां तक कि गृह मंत्रालय के अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के जबाव में चिदंबरम जैसे दिग्गज भी असहज नज़र आए। शिवराज पाटिल के चले जाने के बाद चिदंबरम की छवि गृह मंत्रालय के ऐसे मंत्री के रूप में सामने आई थी जो ऐसा दिख रहा था कि अब घरेलु ( नक्सलवाद आदि ) और विदेशी मोर्चे पर आंतरिक सुरक्षा के मामले में बेहतर काम हो रहा है। लेकिन चर्चा के दौरान सुषमा स्वराज के आरोपों ने जहाँ उनकी इस बनी बनाई छवि को तोड़ने में कुछ हद तक सफलता पाई वहीं उनके हमलों का यथोचित उत्तर देने में चिदंबरम भी लड़खड़ाते नज़र आए।

बांकि रही सही कसर प्रधानमंत्री की हाल के विदेश दौरे ने पूरी कर दी। शर्म अल शेख में भारत पाकिस्तान संयुक्त वक्तव्य पर विपक्ष की घेरेबंदी ने पूरे सत्ता पक्ष को हिला कर रख दिया। विपक्ष ने संयुक्त वक्तव्य में आतंकवादी घटनाओं और बातचीत को साथ साथ रखने के अलावा ब्लुचिस्तान के जिक्र पर ऐसा बवाल काटा की सरकार को नानी याद आ गई। ऐसे समय में जब सरकार को सत्ताधारी पार्टी की सहायता की ज़रूरत थी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस सवाल पर बचते नज़र आए। बाद में विदेश राज्यमंत्रियों की कानूनी बैधता की बयानबाजी और विदेश सचिव की ड्राफ्टिंग में गलती की स्वीकारोक्ति ने रही सही कसर भी निकाल दी। साफ लगा कि इस मुद्दे पर न तो सरकार के विभिन्न धड़े एकमत हैं बल्कि सरकार और पार्टी भी अपने किए का एकमत से बचाव नहीं कर पा रही है। उधर विपक्ष यशवंत सिन्हा, शरद यादव, मुलायम सिंह और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गजों के रूप में सरकार पर लगातार कोड़े बरसाता नज़र आया। इस मुद्दे पर बुधवार को शुरू हुई चर्चा में हस्तक्षेप करने वाले प्रधानमंत्री के बयान देखकर भी ऐसा लगता है कि सरकार बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कर पाई। खासतौर पर सरकार पर लगे आरोप अब भी बरकरार हैं।

चलो पीम बोएं उगाएं और काटे .... लोकतंत्र है भई

2009-05-12T12:09:00.005+05:30

पंद्रहवीं लोकसभा के चुनावी महासमर के दौरान जिस पर सबसे ज़्यादा रार मची और ये कि जिसे आने वाले वक्त में शायद सबसे ज़्यादा याद किया जाएगा ... पहली बार चुनाव परिणाम आने से पहले देश ने प्रधानमंत्री पद के सबसे ज्यादा दावेदार देखे। राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर इलाकाई क्षत्रपों तक ने देश के इस सर्वोच्च पद के लिए अपनी अपनी तालें ठोंकी। दिल्ली का तख्तो- ताज किस राजनैतिक दल को मिलेगा, ये सवाल अहम है बावजूद इसके एकबारगी ऐसा लगने लगा कि ये सवाल कहीं न कहीं पीछे चला गया और अहम ये हो गया कि आखिर इस सरकार का मुखिया कौन होगा।

इस सवाल के पीछे राजनीतिक दलों की भूमिका जितनी अहम थी राजनीतिक विश्लेषकों की भूमिका कहीं भी उससे कम नहीं थी। प्रेक्षक शुरूआत से ही मान कर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह केयरटेकर पीएम हैं जिन्हें सरकार के मुखिया के तौर पर भरत की भूमिका निभानी है। इसलिए बार बार ये सवाल उठता रहा कि पंद्रहवीं लोकसभा के दौरान कांग्रेस डा मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चुनावी समर में जाएगी या कि धीरे धीरे दलीय प्रतिबद्धता को बखुबी निभा ( पार्टी प्रवक्ताओं के मुताबिक ) रहे राहुल गांधी सही वक्त पर समर का नेतृत्व अपने हाथ में लेंगे। बहरहाल कांग्रेस नेतृत्व ने कई मंचों पर अपना स्टैंड मजबूती से साफ करने का अभिनय किया।

यूपीए में प्रधानमंत्री पद का मुद्दा यहीं नहीं थमा। कभी लालू , पासवान और मुलायम की तिकड़ी इस कोशिश में रही कि एनसीपी के शरद पवार यूपीए के भीतर बने इस चौथे मोर्चे का नेतृत्व थाम लें। इसके पीछे ये धारणा थी कि चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की सीटें कम होती हैं और ये क्षत्रप अपना गढ़ बचा पाने में सफल रहते हैं तो शरद पवार के पीछे गोलबंद हुआ जा सकता है। इसको लेकर एनसीपी में भी गुदगुदाहट होती रही, वो शरद पवार को पीएम मैटेरियल मानते रहे और इसको मूर्त रूप देने के लिए कभी कभी मराठा मुखिया की बात को भी हवा देते रहे। अंतत शरद पवार की इस स्वीकारोक्ति ने कि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है , काफी हद तक यूपीए के भीतर प्रधानमंत्री पद को लेकर भ्रम साफ कर दिया। दरअसल ये साफगोई शरद पवार की शातिर अंदाज का एक नमूना है। ये शरद पवार भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए घोड़े नहीं चाहिए होते बल्कि घोड़े पर दांव लगाने वाले चाहिए होते हैं। अपनी पार्टी के इकलौते सांसद चंद्रशेखर अगर इस देश में प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो शरद पवार क्यों नहीं , ये बात वो भी बखूबी समझते हैं और सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल इसीलिए भी उन्होंने सन्यास के बाद भी पीच पर बैटिंग करने को उतरने मतलब चुनाव लड़े। इसके पीछे की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। लेकिन उनके इस मह्त्वाकांक्षा को अगर तीसरा मोर्चा चार चांद लगा सकता है तो कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी है जो हर कीमत पर इसे होने से रोकना चाहेगी।

बहरहाल एनडीए के अंदर लालकृष्ण आडवानी की ताज़पोशी भी कम उतार चढ़ाव से भरी नहीं रही। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सन्यास की घोषणा ने एनडीए के मुखिया के तौर पर कई नाम हवा में उछाले। आडवानी सबसे आगे ज़रूर थे लेकिन उनके राजनीतिक सफरनामे और भाजपा के भीतर ही चल रही खिंचतान को देखकर कई प्रेक्षकों को ऐसा लगता रहा कि शायद एनडीए में अपनी स्वीकार्यता को लेकर उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। बहरहाल जसवंत सिंह , शरद यादव, नीतिश कुमार आदि नामों की चर्चा के बीच अंतत आडवानी पीएम इन वेटिंग बनाए गए। लेकिन राजस्थान में पटकनी खाने के बाद भाजपा में भैरों सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच टकराव ने पीएम इन वेटिंग आडवानी की सर्व स्वीकार्यता को भी अपने लपेटे में ले लिया। उप राष्ट्रपति पद से निवृत होकर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की गंगा स्नान करने की सलाह के बीच भैरों सिंह शेखावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने का एलान कर दिया। प्रेक्षकों ने इस हुंकार को आडवानी के खिलाफ उनके बगावत के रूप में देखा।

चुनावी महाभारत के दौरान अरूण शौरी के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मैटेरियल बताने से रही सही कसर भी निकल गई। यूएनपीए से बदल कर लेफ्ट के आलंबन में तीसरे मोर्चे का स्वरूप अख्तियार करने वाली कथित विकल्प की राजनीतिक धारा में भी इस बात पर खुब हो हल्ला है। दरअसल यूएनपीए से तीसरे मोर्चे के रूप में चोला बदलने की नींव ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की घोषणा के बीच हुई। जब कई पार्टियां राष्ट्रीय हित में स्थानांतरित हुईं ,उसी वक्त लेफ्ट ने यूएनपीए की कमान संभाली और बसपा के साथ तीसरे मोर्चे का गठन किया। पहली बैठक में ही उत्तर प्रदेश में अपनी सफलता की हाथी पर सवार मायावती ने साफ कर दिया वो पीएम बनने के लिए तीसरे मोर्चे की हम सफर हुई हैं। बाद में मोर्चे में इस पर हुए ना नुकूर पर नाराज हुई मायावती ने तुमकूर की रैली में ना जाकर अपनी नाराज़गी का भी इज़हार कर दिया। तीसरे मोर्चे में मायावती के समर्थन में बड़े नेता खुलकर नहीं आए, इसके पीछे शायद वामपंथियों के मन में अतीत में किए गए एतिहासिक भूल सुधारने के लिए अवसर बनाने की कवायद और जयललिता जैसी कुछ अन्य नेता भी हैं जो ये मानती हैं कि इस बार केंद्र की राजनीति तमिलनाडु तय करेगा।

ये तीसरा मोर्चा एतिहासिक रूप से कई बार गुजराल और देवेगौड़ा जैसे डार्क हार्स पैदा कर चुका है। क्या पता वक्त की मजबूत पतवार पकड़ कर शरद पवार, नीतिश कुमार, मुलायम सिंह, प्रकाश करात, नवीन पटनायक, चंद्रबाबू जैसे नेताओं में से ही कोई इस बार के डार्क हार्स बन जाएं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि क्षत्रप मजबूत बनकर उभरे साथ ही कि राष्ट्रीय दलों के कमज़ोर होने की उनकी प्रार्थना ईश्वर के दरबार में स्वीकार हो जाए। इंतज़ार कीजिए मतगणना का।

यूपीए एनडीए - बहुत कठिन है डगर पनघट की

2009-05-12T11:15:00.004+05:30

देश में चुनावी हलचल अपने अंजाम के करीब पहुंचता जा रहा है। राजनीतिक दल अपने कमान से हर तरह के तरकश का इस्तेमाल कर रहे है जिससे वे अपने प्रत्याशियों और समर्थक उम्मीदवारों को चुनाव जीता सके। इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर है। पर सबसे ज्यादा दांव पर है राष्ट्रीय राजनीति के दो दिग्गज गठबंधनों यूपीए और एनडीए की प्रतिष्ठा। इन दोनों ही गठबंधनों के लिए तीसरा मोर्चा बहुत बड़ा सिर दर्द बन कर उभरा है। ज़ाहिर है इसलिए भी यूपीए और एनडीए की रणनीति का इम्तिहान इस बार कड़ा है।
दरअसल 2004 में चुनाव पूर्व बने यूपीए गठबंधन में बिहार से राष्ट्रीय जनता दल और लोकजनशक्ति पार्टी, महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आरपीआई, तमिलनाडु से पीएमके, डीएमके और एमडीएमके और आंध्र प्रदेश से टीआरएस सरकार बनाने में शामिल थे। इसके साथ ही वाम दलों ने यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया था।14वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले 145 सीट प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी और उसके सहयोगी दलों को कुल मिलाकर 70 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन बाहर से समर्थन देनेवाले दल में सीपीएम को 43, सीपीआई को 10, फारवार्ड ब्लाक को 3, आरएसपी 3, केईसी 1 और एक अन्य निर्दलीय सांसद का समर्थन प्राप्त था।

कांग्रेस को आंध्र प्रदेश , असम, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु , झारखंड और केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव और दिल्ली के 203 सीटों में से 97 सीटें हासिल हुई थी यानि इन राज्यों की कुल सीटों की तकरीबन पचास फ़ीसदी के करीब सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी जबकि इन्हीं राज्यों में भाजपा को महज़ 31 सीटें हासिल हुई थी। ज़ाहिर है पिछली बार कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने में इन राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी थी, लिहाज़ा इस बार वापसी के लिए कांग्रेस का यहां बहुत कुछ दांव पर है। अब भाजपा के बेहतर प्रदर्शन वाले राज्यों पर नज़र डालें तो मध्य प्रदेश , राजस्थान , छत्तीसगढ़ , गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्यों की कुल 160 सीटों में से 90 सीटों पर कब्ज़ा जमाने में सफल रही थी यानि कुल सीटों की पचास फ़ीसदी से भी अधिक। ज़ाहिर है भाजपा के समक्ष इन राज्यों में अपनी इन सफलता को दोहराने के साथ साथ कांग्रेस के उन राज्यों में भी अपनी स्थिति मजबूत करने की दोहरी चुनौती है। ज़ाहिर है कांग्रेस और भाजपा के बीच असली मुकाबला इन्हीं राज्यों में देखने को मिलेगा।
अब चौदहवीं लोकसभा में कांग्रेस की सहयोगी दलों के प्रदर्शन पर नज़र डालें तो बिहार और झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल, लोकजनशक्ति पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आरपीआई, तमिलनाडु पांडिचेरी में डीएमके, पीएमके और एमडीएमके जैसी पार्टियों ने कुल 142 सीटों में से 68 सीटों पर कब्ज़ा जमा कर कांग्रेस के लिए केंद्र में सरकार बनाने की राहें आसान कर दी थी। लेकिन इसके विपरीत भाजपा के सहयोगी दलों पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में जयललिता, उड़िसा में बीजु जनता दल और बिहार में जनता दल युनाइटेड जैसी सहयोगी दलों ने 161 सीटों में महज़ सैंतीस सीटें हासिल कर केंद्र में सरकार बनाने की कवायद में एनडीए की असफलता की पटकथा लिख दी थी। ज़ाहिर है इस बार भाजपा और कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनाने का दारमोदार बहुत हद तक पुराने सहयोगियों के प्रदर्शन और नए सहयोगी बना पाने में उनकी सफलता पर निर्भर करेगा। इसके अलावा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सिर्फ अहसास तक सीमट कर रह गई राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी प्रेक्षकों की निगाहें होंगी।

इन सबके बीच पंद्रहवी लोकसभा चुनाव के पूर्व एनडीए ने हरियाणा में चौटाला , असम में असम गण परिषद और उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह को अपने पाले में लाने में कामयाबी हासिल की । इसके साथ ही लुधियाना की रैली में टीआरएस को अपने खेमे में खड़ा कर पटनायक को अपने खेमे में लेकर खुशी मना रहे तीसरे मोर्चे को भी करारा ज़बाव दे दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस अब तक ऐसी कोई भी कदम बढ़ा पाने में नाकाम रही है। इसके वीपरीत उसे बिहार और उत्तर प्रदेश में राजद, लोजपा और सपा जैसी अपनी सहयोगी पार्टियों का ही सामना करना पड़ा रहा है। साथ ही समय प्रेक्षकों के मुताबिक वक्त से पहले किए गए कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेस ने द्रमुक और राजद जैसी पार्टियों को उल्टे नाराज़ कर दिया है। हालांकि चुनाव बाद की रणनीति पर कांग्रेस एक साथ कई संकेत देती है जिसमें नीतिश के साथ साथ तीसरे मोर्चे के नायडु पर भी डोरे डालने की रणनीति का खुल कर इज़हार है। लेकिन लुधियाना की रैली में नीतिश और नरेंद्र मोदी की गलबहियां ने शायद राहुल के बचपने का जबाव अपने अंदाज में दे दिया। ज़ाहिर बिना किसी तैयारी के हवा में बात करने के लिए प्रेस कांफ्रेस बुलाने का जो नतीज़ा कांग्रेस को भुगतना था तो वो भुगत रही है। नाराज़ द्रमुक को मनाने के लिए तमिलनाडु में सोनिया गांधी को एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ा गया। ज़ाहिर है चुनाव बाद के हालात बहुत हद तक आने वाले चुनाव परिणामों पर निर्भर होंगे लेकिन फिलहाल भाजपा राहुल के ऐसे विचारों को कांग्रेस की कपोल कल्पना कह कर अगर ख़ारिज कर रही तो कुछ भी गलत नहीं है उसमें। कांग्रेस को अब भी बहुत होमवर्क करना होगा।

हालांकि इस बीच एनडीए को तीसरे मोर्चे से झटका भी लगा जब ग्यारह साल पुराने सहयोगी बीजू जनता दल ने उड़िसा और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी राह बदल ली। हालांकि इसका विकल्प जैसा कि लुधियाना में टीआरएस को अपने खेमे में लाकर भाजपा ने तीसरे मोर्चे को करारा जबाव दे तो दिया है लेकिन उन्हें भी पता है वो नवीन पटनायक का स्थायी स्थानपन्न नहीं हो सकता। हाँ इतना जरूर है कि इसके बांकि दलों को अपने ओर खिंचने के लिए टर्निंग प्वांइट के रूप में भाजपा इस्तेमाल कर सकती है। दरअसल केंद्रीय राजनीति की शतरंज पर भाजपा और कांग्रेस दो बड़े मोहरे ज़रूर है लेकिन दिल्ली की तख्त पर सत्तानशीं के लिए राज्यों के इन मोहरे के प्रदर्शन पर न केवल प्रेक्षकों की निगाहें होंगी बल्कि इन राष्ट्रीय दलों की भविष्य भी बहुत हद तक इन्हीं से तय होगा। ज़ाहिर है यूपीए एनडीए के लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की।

X - फैक्टर क्षेत्रीय दल

2009-05-11T14:03:00.010+05:30

गठबंधन राजनीति के इन दिनों में केंद्र में सरकार के गठन की जिम्मेदारी बहुत हद तक क्षेत्रीय दलों के हाथों में है। यही वजह रही कि पंद्रहवीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया के घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय दलों में क्षत्रपों को एक दूसरे के पाले में लाने की होड़ मच गई। दरअसल राजनीति की ये पटकथा नब्बे के दशक में ही लिख दी गई जिसका उत्कर्ष 13वीं लोकसभा में एनडीए सरकार और उसके बाद यूपीए के सरकारों के रूप में सामने आया। पंद्रहवीं लोकसभा के दौरान भी हालात बहुत बदलेगा , इसकी संभावना कम है। आने वाले समय में क्षत्रप ही अगली लोकसभा की रूपरेखा तय करने जा रहे हैं। या फिर कहें कि इनमें से ही कोई डार्क होर्स भी हो सकता है। यही वो तथ्य है जिस पर राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों के लिए भी रणनीति का निर्धारण होना है।

दरअसल 14वीं लोकसभा में भविष्य की राजनीति को ध्यान में रख कर इसकी शुरूआत तब हुई जब वामपंथी दलों ने परमाणु करार के मुद्दे पर यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस लिया। तभी से क्षत्रपों को अपने पाले में करने और पहले से ही अपने कुनबे में मौजूद क्षत्रपों को जोड़े रखने की कवायद शुरू हुई। इस दौरान मायावती, जयललिता, चंद्रबाबू नायडु , चौटाला, वृंदावन गोस्वामी, देवेगौड़ा और बाबू लाल मरांडी जैसे क्षत्रपों ने जहां तीसरे मोर्चे के ठोस स्वरूप को सामने रखा वहीं पहले से तीसरे मोर्चे के साथ रही सपा कांग्रेस के साथ आ गई जबकि एनडीए को अपने गठबंधन को बनाए रखने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। और ये कि पहले से ही यूपीए में मौजूद शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चे ने अंतिम समय तक कांग्रेस को अपनी ओर ताकने को मजबूर किया।

दरअसल ये शुरूआत थी , उसके बाद भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई क्षत्रप अपना पाला बदल चुके हैं। ये साफ तौर पर तमिलनाडु में देखने को मिला जहां पहले डीएमके और यूपीए के साथ रहे रामदौस और वाइको अब जयललिता के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले बिहार में लालू और पासवान का दबे स्वर में ही सही कांग्रेस से किनारा करना और असम गण परिषद और हरियाणा में चौटाला का का एनडीए के पाले में चले जाना। साथ ही एनडीए के पाले से खिसक कर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस के साथ महाजोट की रणनीति और उडिसा में बीजू जनता दल का एनडीए से खिसक कर तीसरे मोर्चे में शामिल होना सब इसी का हिस्सा है।

दरअसल ये सारे गठबंधन अपने अपने इलाकों में अपनी लाभप्रद राजनीतिक जरूरत के मुताबिक किया गया। गठबंधन की राजनीति में स्थायी कुछ भी नहीं होता। ये बहुत कुछ चुनाव परिणामों पर निर्भर करता है। अगर पंद्रहवी लोकसभा के चुनाव परिणाम यूपीए या एनडीए के अनुकूल नहीं रहा तो अब तक यूपीए या एनडीए के पाले में नज़र आ रहे क्षेत्रीय दल तीसरे मोर्चे का रूख कर सकते हैं। यही वजह है कि एनडीए में रहते हुए भी शरद यादव घर पर सीताराम येचुरी से मुलाकात करते हैं और लालू और पासवान यूपीए में रह कर भी कांग्रेस से दूरी बढ़ा लेते हैं या कि शिवसेना एनडीए में होते हुए भी मराठा प्रधानमंत्री के नाम पर कभी कभी एनडीए की राजनीतिक जरूरत के विपरीत संकेत देती है। यहां ये बताता चलुं कि अगर सबसे बड़ी पा‍र्टी के रूप में उभर भी जाती है जैसा कि लग रहा तो भी अगर उसके पास खुद के १७० से ज़्यादा सांसद नहीं हुए तो कांग्रेस तीसरे मोर्चे के किसी डार्क हार्स को समर्थन दे कर सरकार बनवा सकती है। इस संभावना की बड़ी वज़ह इसलिए भी है कि सेकुलर सेकुलर चिल्लाते हुए ये सभी सिद्धांत बघारने वाली पार्टियां एक हो सकती हैं। लेकिन इन सब संभावनाओं के लिए जरूरी है कि अपने अपने इलाके के ये क्षत्रप अपने अपने किले को बचा पाने में सफल हों।

ज़ाहिर है इन क्षत्रपों के लिए अपने अपने इलाके में बेहतर प्रदर्शन करना सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि दिल्ली में राष्ट्रीय दलों को अपने मुताबिक साधने के लिए भी जरूरी है। लेकिन अगर ये कमज़ोर पड़ते हैं फिर ऐसे हालात में इनके लिए केंद्रीय राजनीति में अस्तित्व का संकट भी आ सकता है। इसलिए हर हाल में इनकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर केंद्रीय राजनीति को अपने मुताबिक मोड़ने की होगी। आप यों कह सकते हैं कि पंद्रहवी लोकसभा का स्वरूप बहुत कुछ राज्यों के इन धुरंधरों के मुताबिक तय होगा।

ललबबुआ कहां जहइएं ......

2009-05-11T12:26:00.007+05:30

आजाद भारत की राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकाधिपत्य को चुनौती देने वाले राजनीतिक दलों में कम्युनिस्टों का योगदान महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पचास के दशक में ही ई एम एस नंबुदरीपाद ने केरल में पहली बार कांग्रेसवाद के नारे को आप्रसांगिक बना दिया। ये पूरे देश में किसी राज्य की पहली गैर कांग्रेसी सरकार ही नहीं थी बल्कि इसने ये अहसास भी दिलाया था कि कांग्रेस अपराजेय नहीं हैं और ये कि विकल्प की राजनीति भारत में हमेशा अपना वजुद बनाये रखेगी। भविष्य में कई मौकों पर देश में वाम धारा की राजनीति के लिए ये बीज वाक्य साबित हुआ। दरअसल ये तथ्य अपने आप में एतिहासिक इसलिए भी है कि राजनीति में मौजूद वामपंथी धारा ने हमेशा देश की राजनीति को दशा और दिशा देने का काम किया। केरल से शुरू हुई गैर कांग्रेसवाद की लड़ाई बंगाल और त्रिपुरा होते हुए केंद्रीय राजनीति में भी अपने वजुद का अहसास कराने लगा। जब भी दिल्ली में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई कामरेड उसके अहम घटक रहे।

अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के छह साल के शासन को छोड़ दे तो वर्ष 1977 से लेकर अब तक जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी उसमें वामपंथियों की भूमिका ज़रूर रही। यहां तक की संपूर्ण क्रांति अभियान पर सवार जब जनता पार्टी ने लोहियावादियों के साथ मिलकर पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई उसको भी वामपंथियों का समर्थन हासिल था। उस वक्त अब की तरह शायद सेकुलर शब्द राजनीति में इस कदर प्रचलित नहीं हुआ होगा। 1989 से लेकर अब तक यह गठबंधन केन्द्र में सरकार के गठन में अपनी अहम भूमिका निभाता रहा। चाहे वह विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार हो या चंद्रशेखर की सरकार । सन् 96 में जब एनडीए सरकार के बहुमत नहीं साबित कर पाई तब एच डी देवगौड़ा की सरकार बनाने में लेफ्ट ने अहम रोल अदा किया और इस सरकार में सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता और चतुरानन मिस्रा शामिल हुए। और फिर इंद्रकुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने तो भी सीपीआई के दोनों सांसद सरकार में बने रहे। ये पहला मौका था जब लेफ्ट केंद्र में सरकार में हिस्सेदारी कर रही थी। वरना हाल के यूपीए सरकार के दौरान तो बिना सरकार में रहे ही मजे लेते रहे और शायद विपक्षी एनडीए से ज़्यादा सरकार को अंगूली किया।

आम चुनाव के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो उस वक्त वाम मोर्चा प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाता रहा। और वर्ष 2004 में आम चुनाव के बाद कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया जिसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाया और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब इस सरकार को वाम मोर्चा ने बाहर से समर्थन दिया। और केन्द्र में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ। राजनीतिक के दिग्गज और वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई और उन्हीं का प्रयास था जिन्होंने कथित धर्मनिरपेक्ष दलों को एक साथ कर उन्हें गोलबंद किया और सभी को एक झंडे के तले किया। और इसी के परिणामस्वरूप केन्द्र में यूपीए सरकार के गठन का रास्ता साफ हो पाया।

केन्द्र में सरकार को चलाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र बनाया गया जिसके तहत सरकार को चलाने की बात कही गई लेकिन अमरीका के साथ हुए परमाणु करार के बाद वाम मोर्चा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। आप इसे सैद्धांतिक विरोध कह सकते हैं लेकिन कई विश्लेषक इसे इस रूप में देखते हैं कि आखिर लेफ्ट को चुनाव भी लड़ना था और वो भी अपने ही गढ़ में उस कांग्रेस के खिलाफ जिसे वो अब तक केंद्र में समर्थन देती आई थी लिहाज़ा समर्थन वापस लेने की घटना को कुछ लोग लेफ्ट की सोची समझी रणनीति में मानते हैं। ज़ाहिर है पूरे यूपीए सरकार के दौरान लेफ्ट पार्टियां ज्यादा असर दार भूमिका में रहे।

लेकिन अगर अगर हम वर्ष 1991 से लेकर अब तक हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों पर एक नज़र डालते है तो नतीजा यही निकलता है कि लेफ्ट अब तक अपने गढ़ को बचाए रखने में कामयाब रहा और केन्द्र की राजनीति में उसका दबदबा बरकरार रहा। पिछले परिणाम को देखे तो सीपीएम ने 1991 में 35 पर तो 1996 में 32 पर 1998 में 32, 1999 में 33, 2004 में 43 सीटों पर जीत दर्ज की।

लेकिन पंद्रहवीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। एक बार फिर वामपंथी गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई , विकल्प देने की कवायद में जुट गए हैं। लेकिन इसकी संभावना कम ही लगती है। हां ये ज़रूर हो सकता है एनडीए को सरकार बनने के करीब देखते ही सेकुलर सेकुलर चिल्लाते हुए लेफ्ट या तो तीसरे मोर्चे की सरकार बनवाते हुए कांग्रेस को समर्थन देने के लिए कह सकती है, या फिर ये कि बाद में फिर मनमोहन सिंह की गोद में जाकर बैठ जाएं। परमाणु करार जैसे मुद्दे पर यूपीए से समर्थन वापस लेकर कामरेडों ने ये जताने की कोशिश तो जरूर की कि सत्ता के नजदीक रहने के लिए उन्होंने सिद्दांतों से समझौता नहीं किया।

बहरहाल परिणाम जिस करवट बैठे इस पर सबकी निगाहें जरूर होंगी कि हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे बेहतरीन रणनीतिकार के अभाव में वामपंथी दल राष्ट्रीय राजनीति में अपनी कोई छाप छोड़ पाएगें। ज़ाहिर है परिणाम से ज्यादा रणनीति पर सबकी निगाहें होंगी। इस चुनाव में शायद वामपंथियों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती भी है।

क्षेत्रीय दलों के जलवे

2009-05-11T11:47:00.010+05:30

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के जलवे आज़ादी के पहले भी रहे लेकिन आजादी के तकरीबन तीन चार दशक के बाद इनकी धमक राष्ट्रीय राजनीति में साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगी। इसकी शुरूआत देश में धुर दक्षिण से हुई जहां हिन्दी विरोधी आंदोलन के अगुवा सी एम अन्नादुरई ने 1967 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राज्य की सत्ता से अपदस्थ कर तमिलनाडु के राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की इस लहर ने करूणानिधि , एम जी रामचंद्रन और जे जयललिता जैसे कई दिग्गज़ों को तमिलनाडु की राजनीति में न केवल स्थापित नाम बना दिया बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय दल महज मूक दर्शक बन कर रह गए। राज्य की पूरी राजनीति इन्हीं क्षत्रपों के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गई।

हिन्द महासागर से उठे इस राजनीतिक चक्रवात ने धीरे धीरे ही सही देश की राजनीति में क्षत्रपों को न केवल लोकप्रिय विकल्प के तौर पर खड़ा किया बल्कि केंद्रीकृत होती जा रही राजनीति को सही मायने में जन जन की राजनीति में तब्दील करने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल धुर दक्षिण के साथ साथ धुर उत्तर यानि कश्मीर और पंजाब में भी क्षेत्रीय दलों ने अपना दबदबा आजादी के बाद से ही बनाया रखा। पंजाब में तो अकाली दल को पूरी तरह से उभरने में कुछ वक्त लगा जबकि इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की राजनीति में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कांफ्रेस का दबदबा आरंभ से ही बना रहा। पंजाब और कश्मीर दोनों ही राज्यों में राष्ट्रीय दलों को दोनों ही क्षेत्रीय दलों ने लगभग लंबे वक्त तक हाशिए पर रखा।

अस्सी के दशक में आंध्र प्रदेश में तेलुगू सिनेमा के सुपरस्टार एन टी रामाराव का राजनीतिक अवतार न केवल प्रदेश की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ। हैदराबाद हवाई अड्डे पर तत्कालीन सांसद राजीव गांधी के राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को अनदेखा करने की बात केंद्र के सौतेले रवैय्ये के खिलाफ तेलुगू सिनेमा के इस महानायक के अभियान ने पहली बार प्रदेश में तेलुगूदेशम पार्टी का नेतृत्व करते हुए अपनी सरकार बनाई बल्कि भविष्य में राष्ट्रीय मोर्चे के रूप में केंद्रीय राजनीति में जो सफल प्रयोग हुआ उसके भी अगुवा एन टी आर ही रहे।

सत्तर के दशक में इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हुआ संपूर्ण क्रांति का अभियान केंद्र में भले ही दो साल में दम तोड़ गया लेकिन राज्यों की राजनीति में इसने कई क्षत्रपों को जन्म दिया और केंद्रीय राजनीति में इनके ही जलवे छाने लगे। खास तौर पर हिन्दी पट्टी के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार, पूर्व में उड़िसा , पश्चिम भारत में गुजरात और दक्षिण भारत के कर्नाटक जैसे राज्यों में समाजवादियों ने पहली बार सरकारें बनाई। बाद में मतांतर की वजह से समाजवादियों की एकता भले ही खंडित हो गईं, लेकिन अपने अपने राज्यों में इन क्षत्रपों का वर्चस्व बरकरार रहा। बिहार में लालू यादव, उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव , उड़िसा में बिजू पटनायक, कर्नाटक में राम कृष्ण हेगड़े और एच डी देवेगौड़ा जैसे नेता इसी दशक में उफान पर आए।
यही नहीं इनकी एकता का उफान केंद्रीय राजनीति में 1989 में पहले राष्ट्रीय मोर्चे और चंद्रशेखर की सरकारों के रूप में दिखा और बाद में एच डी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल संयुक्त मोर्चे की सरकारों के रूप में सामने आया। इन सरकारों में प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाने वाले जनता दल , लोक दल, द्रमुक, टीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल आज भी विभिन्न राज्यों में अपनी महत्ती भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं।

पिछले एक दशक से भी अधिक वक्त से इन क्षेत्रीय दलों ने अपनी भूमिका का इस कदर विस्तार किया है कि केंद्र में कोई भी गठबंधन बिना इन क्षेत्रीय दलों के अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। दरअसल भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका सिर्फ विकल्प देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि सही मायनों में सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण को इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है। अब जबकि पंद्रहवी लोकसभा के लिए चुनाव सिरे चढ़ रहा है एक बात बिल्कुल साफ है राष्ट्रीय कहे जाने वाले दलों के लिए केंद्र में सरकार बनाना तब तक दूर की कौड़ी होगी जब तक कि ये क्षेत्रीय कहे जाने वाले दलों को साथ न ले लें। ज़ाहिर है क्षेत्रीय दलों की भूमिका सिर्फ सरकार बनाने तक ही सीमित नहीं है।

अल्पमत का लोकतंत्र !

2009-03-15T12:20:00.001+05:30

लोक सभा के चुनाव फस्‍ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली से कराए जाते हैं। इस प्रणाली के अधीन कुल मतदान में से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है। फिर चाहे उसके कुल मतदान या कुल वोटों का कितना भी प्रतिशत क्यों न हो।
२००४ के आम चुनावों में लोकसभा की ५४३ सीटों में से २१९ सांसदों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदान के ५० प्रतिशत या उससे अधिक मत प्राप्त किए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि शेष ३२४ सीटों पर ( कुल ५४३ सीटों का लगभग ६० प्रतिशत ) विजयी उम्मीदवार कुल मतदान के ५० प्रतिशत वोट प्राप्त नहीं कर सके थे।

देश के विभिन्न राज्यों में मतदानगत खुबियों की वजह से काफी अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पर जहाँ तमिलनाडु में अधिकांश सीटों पर विजेता प्रत्याशियों ने कुल मतदान के ५० प्रतिशत से अधिक मत ( ३९ में से ३४ स्थानों पर ) प्राप्ता किये , वहीं उत्तर प्रदेश में ८० सीटों में से केवल ९ सीटों पर इतने प्रत्याशियों ने अंतर से वोट प्राप्त किये । प्रतिशत की दृष्टि से तमिलनाडु में ८७ प्रतिशत से अधिक स्थान ५० प्रतिशत ये उससे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को मिले जबकि उत्तर प्रदेश में केवल ११।२५ प्रतिशत विजेता उम्मीदवार ही इस प्रतिशत तक पहुंच पाए।

तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अलावा लोकसभा की अधिक सीटों वाले कुछ अन्य राज्यों में अलग अलग खुबी देखी गईं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की ४२ सीटों में से २९ सीटों पर विजेता प्रत्याशियों ने ५० प्रतिशत या अधिक मत प्राप्त किये , जबकि बिहार में ४० विजेता प्रत्याशियों में से मात्र ४० प्रत्याशियों में से मात्र ११ प्रत्याशी ही इस अंतर को पा‍ट सके।

दक्षिण के दो अन्य राज्य जैसे कर्नाटक और केरल को भी इस दृष्‍ि़ट से कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। कर्नाटक में लोक सभा की २८ सीटों में से केवल पांच सीटों पर ही विजेता प्रत्याशी ५० प्रतिशत से अधिक मता प्राप्त कर सके, जबकि केरल में २० में से केवल चार विजेता प्रत्याशी ही कुल मतदान के ५० प्रतिशत से अधिक वोट प्रप्त कर सके। तथापि महाराष्ट्र की स्थिति बेहतर रही। वहां लोकसभा के ४८ सदस्यों में से १५ सदस्य कुल मतदान के ५० प्रतिशत से अधिक मतों के अंतर से विजयी रहे।

इसके विपरीत पश्चिम बंगाल , राजस्थान और उड़ीसा राज्यों ने अपने आधे से अधिक सांसद ५० प्रतिशत से अधिक के अंतर से वोट पाने वाले सदस्य लोक सभा में भेजे। ( पश्चिम बंगाल ने ४२ में से २३ , राजस्थान ने २५ में से १४ और उड़ीसा ने २१ में से ११ ) । तथापि गुजरात और मध्य प्रदेश इस मामले में थोड़े पिछड़ गए । उन्होंने क्रमश २६ में से १२ और २९ में १३ सदस्य ही लोकसभा में भेजे।

जहां तक अनुपातिक दृश्टि से कम सीटों वाले राज्यों का संबंध है असम ने अपने १४ सांसदों में से केवल एक सांसद ही ऐसा भेजा जिसने ५० प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किए थे जबकि इतनी सीटों वाले झारखंड ने ऐसे तीन सांसद और पंजाब ने १३ में से ऐसे तीन सांसद भेजे थे।
हरियाणा में १० में से केवल एक ही विजेता प्रत्याशी ५० प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त कर सका। इसके विपरीत दिल्ली ही एक मात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जहां सातों सांसदों ने ५० प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किये थे।

2009-03-15T12:13:00.001+05:30

देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बहुत लंबे समय तक मैंने कोई पोस्ट नहीं डाला। इस बीच देश के कई भागों में विधानसभा चुनावों और राजनीतिक सरगर्मियों के बीच उन राज्यों की राजनीति से वाकिफ हुआ हूं। आगे के पोस्ट में उन पर विस्तार से बात करूंगा। खासतौर पर झारखँड और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक कवरेज के दौरान जो अनुभव हुए उसको साझा करूंगा। फिलहाल लोकसभा चुनावों से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियों के साथ आपके सामने फिर हाज़िर हूं। आशा है आपको पसंद आएंगे। इन दिलचस्प जानकारियों के साथ ही देश की राजनीति और लोकतंत्र पर एक लंबी बहस हो सकती है।

भारत नेपाल मैत्री संघ -- तस्वीरों के ज़रिए

2008-09-20T09:01:00.010+05:30

जनता दल युनाइटेड और भारत नेपाल मैत्री संघ के अध्यक्ष शरद यादव के निमंत्रण पर हाल ही में भारत दौरे पर आए नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और माओवादी नेता पुष्पकमल दहलउर्फ प्रचंड उनके आवास पर आयोजित दिन के भोज में शामिल हुए। उस भोज पर भारतीय राजनीति के भी कई दिग्गज़ शामिल हुए थे। इनमें से वामपंथी से लेकर दक्षिणपंथी तक, समाजवादी से लेकर कांग्रेसी तक सभी शामिल हुए। भारतीय राजनीति की अपनी अपनी दलीयप्रतिबद्धता से दूर इस मंच पर कई अंर्तविरोध एक साथ बैठे और खाते नज़र आए। दिलचस्प था इनको देखना। लिहाज़ा मोबाइल कैमरे की नज़र से आपके लिए कुछ तस्वीरें.....

विंध्य के पार केसरिया

2008-05-25T15:45:00.004+05:30

भाजपा ने कर्ना‍टक में सरकार बनाने लायक सीटें जीत ली हैं। विंध्य के पार भाजपा का कमल शतदल खिला , कईयों के चेहरे पर मुर्दानी छा गई। इस हार से न केवल केंद्र में सत्ता के झुले पर सवार कांग्रेस हिचकोले खाने लगी बल्कि उन कई राजनीतिक विश्लेषकों के चेहरे भी मुर्झा गए जिन्हें लगता था कि बनिओं की ये कथित पार्टी केवल उत्तर भारत में सांप्रदायिकता के रथ पर सवार होकर ही सत्ता का आलिंगन कर सकती है। दोपहर तक परिणाम आते आते एनडीटीवी और सीएनएन जैसे सेक्युलर चैनलों की हवा खराब हो गई। राजदीप बार बार खिसियाए चेहरे से अपने इंटलेक्चुअल दर्शकों से माफी मांगते नज़र आए। विनोद दुआ और पंकज पचौरी अंत तक आडवाणी के उस बयान की याद दिलाते रहे भाजपा को जिसमें उन्होंने बहुमत नहीं आने की हालात में विपक्ष में बैठने की बात कही थी। साफ दिख रहा था भाजपा की जीत से कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की बजाए इन पत्रकारों को निराशा हुई ।
बहरहाल कर्ना‍‍टक में भाजपा की जीत में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था। कुछ लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हों लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को इसका अहसास चुनाव से पहले ही था। ये वही राज्य है जिसने आपातकाल की विषम बेला में भी कांग्रेस नेतृत्व को मूंह छिपाने की जगह दी थी। आज उसी बेल्लारी और चिकमंगलूर जैसे इलाकों में हरेक तीन किलोमीटर पर मौजूद भाजपा का दफ्तर कांग्रेस को ये अहसास करा रहा है कि वाकई कांग्रेस दो सौ साल पुरानी हो गई है। ज़ाहिर है न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत ऐतिहासिक है बल्कि भारत के राजनीतिक इतिहास में ये कई बदलावों का सूचक है। ये जीत भाजपा के लिए कोई तुक्का नहीं है न ही कर्ना‍टक की जीत को गुजरात की जीत की तरह देश का कथित सेक्युलर वर्ग ये कह कर ख़ारिज़ कर सकता है कि ये सांप्रदायिक उन्माद का वो‍ट में तब्दीलीकरण है। देश की एक कथित उग्रपंथी राष्ट्रवादी चरमपंथी मानी जाने वाली पार्टी अब तक उत्तर भारत तक सिमटी हुई थी। २००४ में केंद्र में सत्ता से बाहर होने के बाद कई विश्लेषक ये भी मानने लगे थे कि भाजपा की पारी खत्म हुई या कि ९८ से २००४ तक का भाजपा का सफर भारतीय राजनीति में एक फिनोमिना था जो सांप्रदायिक उन्माद का बस चरम भर था। बनियों की ये पार्टी कभी देश भर में लोगों को स्वीकार्य नहीं हो सकती है। कर्नाटक में भाजपा की इस जीत के साथ इस तरह के कई भ्रम टूटते देखे जा सकते हैं। इस भ्रम का टूटना मैंने उस वक्त कामरेड सीताराम येचूरी के चेहरे पर भी महसूस किया था जब हाल ही में वो संसद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कन्नूर में मारे गए कामरेडों का स्यापा कर रहे थे। मैंने पहली बार किसी मार्क्सवादी को ये कहते सुना था कि उनके ही गढ़ में संघ ने उनके पच्चीस कार्यकर्ताओं को मार दिया। हालांकि वो ये भी गर्व से बता रहे थे कि १२५ संघ कार्यकर्ताओं को भी मार डाला कामरेडों ने। बहरहाल कर्नाटक की जीत का अहसास कन्नूर के संघर्ष में ही दिख रहा था। दक्षिण विजय ने भाषा की राजनीति के तेवर को भी थोड़ा ढिला ज़रूर किया होगा।

इसमें कोई शक नहीं कि चंद पूंजीपतियों के बीच की ये पार्टी उत्तर भारत में पहले सवर्णों ( उत्तर प्रदेश ) और फिर बाद में सभी वर्गों ( मध्य प्रदेश और राजस्थान ) के बीच की पार्टी बनी और आज कर्ना‍टक में जीत के साथ अपनी सिर्फ उत्तर भारतीयों की पार्टी होने का भी कलंक धो लिया है। कर्नाटक की राजनीति को समझने वाले छह महीने पहले से ही कहने लगे थे कि राज्य में जनता दल के दिन लद चुके हैं। कांग्रेस का बोरिया बिस्तर तो जनता दल ने पहले ही समेट दिया था। ये ठीक वैसे ही है जैसा कि गुजरात में पहले जनता दल ने कांग्रेस का बोरिया बिस्तर समेटा और बाद में भाजपा ने जनता दल का। खैर ये न तो एक दिन का काम था और न ही छह महीने का। इसके पीछे एक पूरी सोच पिछले पंद्रह सत्तरह सालों से कर्ना‍टक में लगातार काम कर रही थी। धन्यवाद सुषमा स्वराज का जो एनडीटीवी पर विजय त्रिवेदी के साथ बातचीत में ये बताना नहीं भूली कि ये सिर्फ भाजपा की जीत नहीं है बल्कि पिछले बीस सालों में संघ के लोगों का और पार्टी के कैडर की मेहनत का नतीजा है।

बहरहाल भाजपा की लगातार जीत के साथ जो एक बात जुड़ी है वो राज्यों में एक कुशल नेतृत्व का विकास करना है। एक ऐसा चेहरा देना जो साफ छवि होने के साथ साथ जनता के बीच एक विश्ववसनीय नेतृत्व के रुप में जाना जाए। भाजपा की पिछली सारी जीतों में ये साफ है जबकि कांग्रेस के पिछले सारे हार में ये बड़ी वजह रही है। हाईकमान के भरोसे पूरे देश पर राज नहीं किया जा सकता है ... कर्ना‍टक की जीत से शायद कांग्रेस को ये सबक मिला हो। हालांकि कुछ लोग अतिउत्साह में भाजपा की केंद्र में वापसी के दावे भी ठोंकने लगे हैं। इन अतिउत्साहियों को ये ध्यान रखना होगा कि केंद्र में भाजपा की वापसी की राह जितनी कांग्रेस ने आसान बनाई है उतनी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने लिए राह तैयार नहीं की है। ये बात भाजपा को नहीं भूलनी चाहिए कि केंद्र की राह अब भी लखनऊ के रास्ते से ही गुजरती है जहाँ मायावती अपने नए सामाजिक समीकरण के साथ हाथी पर कुंडली मार कर सवार है।

भाजपा की पिछली सभी जीतों की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में पार्टी के पराभव की भी सबसे बड़ी वजह है। बुढ़ाते नेतृत्व के भरोसे अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने लिए कोई आस देखती है तो शायद अगले छह महीने पार्टी के लिए आत्महत्या के राह पर आगे बढ़ने जैसा होगा। अगर भाजपा केंद्र में वापसी के सपने देखती है तो उसे विंध्य पार की सफलता से ही संतोष कर नहीं बैठना चाहिए बल्कि हिमालय की तराई में खुले घुम रहे हाथियों पर भी अंकुश लगाने में सफलता पानी होगी।

कांग्रेस को क्या होगा हासिल - यूसुफ़ अंसारी

2008-05-10T15:38:00.011+05:30

राहुल गाँधी के बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने के सवाल पर दिग्गज नेताओं के ...चापलूसी... से बाज आने की नसीहत देने वाली कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गाँधी के भारत दौरे का असर दिखने लगा है। राहुल गाँधी ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के आदिवासी इलाकों का अपना दौरा खत्म किया। ठीक उसी दिन कांग्रेस की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में नए नवेले प्रवक्ता मनीष तिवारी ने दावा कर डाला कि दलित और आदिवासियों पर ...राहुल फैक्टर... का असर दिखने लगा है। कुछ दिन पहले इसी प्रेस ब्रीफिंग में चापलूसी से दूर रहने की नसीहत दिलायी थी और अब खुद कांग्रेस प्रवक्ता राहुल की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं। यानि मामला अनौपचारिक चापलूसी से बढ़कर औपचारिक तक पहुंच गया है।

अब जरा कांग्रेस के इस दावे को भी परखा जाए कि राहूल फैक्टर काम करने लगा है। कांग्रेस की दलील है कि बुंदेलखंड में राहुल गांधी के बारबार जाने से मायावती बौखला गई हैं। इसीलिए वो राहुल पर अनाप शनाप आरोप लगा रही हैं। इशारा उस बयान की तरफ है जिसमें मायावती ने कहा था कि दलितों के घर से वापस आने के बाद राहुल खास खुशबुदार साबुन से नहाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बाकयादा धूपबत्ती और अगरबत्ती से उनका शुद्दीकरण किया जाता है। इसी तरह से ये भी दावा किया गया कि राहुल के उड़ीसा के दौरे से वहां की नवीन पटनायक सरकार की नींद हराम हो गई। ये भी दावा है कि कर्नाटक दौरे के बाद राज्य में कांग्रेस की वापसी की उम्मीद और भी मजबूत हुई है। अब कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राहुल के दौरे से भाजपा परेशान है। दोनों ही राज्यों में उसके पैर उखड़ने के संकेत मिलने लगे हैं।

अब जरा छत्तीसगढ़ में राहुल के दौरे की कुछ बानगी पर नजर डालिए। अपने दौरे के पहले दिन सरगुजा और आसपास के इलाकों के दौरा करने के बाद उन्हें कोरवा में रोड शो करना था, मगर आखरी वक्त में उसे रद्द कर दिया गया। इससे वहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल उंचा हुआ होगा या गिरा होगा। इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। शाम को राहुल ने जगदलपुर में कांग्रेस के चुने हुए जिला पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। इसमें राहुल के सामने ही कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। सलवा जुडूम पर कांग्रेस एक दूसरे के कपड़े फाड़ते नजर आए। जगदलपुर अजित जोगी का गढ़ माना जाता है। लिहाजा यहाँ जोगी समर्थकों ने महेंद्र वर्मा , मोतीलाल वोरा और विद्याचरण शुक्ल के लोगों को पूरी तरह किनारे रखा। अगले दिन राहुल को एक गाँव कुम्हारपाटा जाना था। वहाँ सिर्फ तीन कार्यक्रम थे। दो कुम्हारों के घर जाना था और एक साथी नामक सामाजिक संस्था के दफ्तर जा कर उसके कामकाज के तरीकों पर नजर डालनी थी। इसका काफी प्रचार किया गया। मीडिया पहले ही उन कुम्हारों के घर पहुँच गया, जहाँ राहुल को जाना था। दोनों घरों के लोग अपने हाथों बने मिट्टी के बर्तन और दूसरे सामान लिए बैठे थे। वे लोग राहुल के कुछ बनाने के मकसद से गीली मिट्टी और चाक तैयार करके बैठे थे। राहुल गाँव में आए और सामाजिक संस्था के दफ्तर में गए। वहीं से सीधे हेलिकाप्टर में बैठकर वापस हो गए। हस्तशिल्पियों से मिलने के राहुल के कार्यक्रम का जितना प्रचार किया गया था वो पल भर में ही उल्टा पड़ गया।

एक खास बात देखने की है कि इस गांव के तमाम घरों को राहुल के आने से पहले ही हल्के नीले रंग से पोत दिया गया था। सारे घरों पर एनएसयूआई और युवक कांग्रेस ने नारे पोत दिए थे। कार्यकर्ताओं से बात करने पर पता चला कि जिन गाँवों में राहुल को जाना होता है वहाँ इसी तरह से किया जाता है। जिन घरों में राहुल को जाना था वहाँ घर की दीवारों पर पहले से ही कांग्रेस के झंडे पोस्टर और बैनर लगाए दिए गए थे और तो और इस बेहद गरीब घर की दीवारों पर राहुल गाँधी के आगमन का स्वागत करने के लिए बढ़िया फ्लैक्स के पोस्टर भी चस्पा थे। आगमन के लिए धन्यवाद के पोस्टर भी एडवाँस में ही चस्पाँ कर दिए गए थे। देखने सुनने में ये तो ये दावे बहुत छोटे लगते हैं , मगर इसका असर दूर तक होता है। जिस इमेज बिल्डिंग के लिए राहुल गाँधी देश के गाँव देहात का दौरा कर रहे हैं , उन्हीं गाँव देहात में इसका उल्टा असर भी हो सकता है।स्थानीय स्तर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी ऐसा ही मानते हैं।

दिल्ली में बैठकर राहुल गाँधी के भारत दौरे के असर का अंदाज लगाना बेहद मुश्किल काम है। इस दौरे की सबसे अहम बात ये है कि राहुल जहाँ जाते हैं वहां अपना असर जरूर छोड़ते हैं। उनके कुछ कदम स्थानीय लोगों के दिल को छू जाता है। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहूल ने स्थानीय लोगों से महुआ से बनने वाली शराब के बारे में पूछा। उसे पीने की इच्छा जताई। तेंदू पत्ते के बारे में पूछताछ की। दरअसल यहाँ के आदिवासी इलाके के लिए महुआ और तेंदू पत्ता लाइफ लाइन है। उनके साथ खुद को जोड़कर या जुड़ने का अहसास दिलाकर राहुल ने ये जताने की कोशिश की कि उन्हें उनकी चिंता है। काकेर की अपनी प्रेस कांफ्रेस में राहुल बोले भी ... दो भारत हैं। एक मजबूत भारत और एक ऐसा भारत जिसकी आवाज सत्ता तक नहीं पहुंचती है। मैं उसी भारत की आवाज सुनने निकला हूं। .... लेकिन सिर्फ आवाज सुन लेना ही काफी नहीं है। उस दर्द को समझना और उसका इलाज करना जरूरी है।

इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गाँधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का काफी दारोमदार राहुल के कंधों पर होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में सोनिया गाँधी ने इसी तरह रोड शो पर रोड शो करके बेजान कांग्रेस में जान फूंकी थी। उन्हीं की मेहनत के बदौलत १९९६ में सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस को २००४ में अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता का स्वाद चखने को मिला था। मां की मेहनत से बनाई विरासत को संभालने और उसे आगे ले जाने की सारी जिम्मेदारी राहुल के कंधे पर आ गई है। जनवरी में कांग्रेस प्रवक्ता वीरप्पा मोइली के यहां मीडिया के लिए आयोजित लंच के दौरान राहुल ने कहा था ... मम्मी आराम नहीं करतीं, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ... ये एक संकेत था कि अब बेटा मां की जिम्मेदारी संभालने लायक हो गया है। उसी के साथ उन्होंने भारत दौरे का एलान किया और मार्च के पहले हप्ते में दौरा शुरू कर दिया। पहले उड़िसा फिर कर्नाटक और अब छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश का दौरा कर लिया है। हेलिकाप्टर से हो रहे इस भारत खोजो यात्रा से राहुल देश के उन हिस्सों से रू ब रू हो रहे हैं , जिनके बारे में उन्होंने अपने अपनी दादी, पापा और मम्मी से सुना होगा या फिर किताबों में और इंटरनेट पर पढ़ा होगा।

राहुल गाँधी चार साल से राजनीति में हैं। सांसद बनने के तीन साल तक तो वो सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी में घुमते रहे हैं। अक्टूबर २००७ में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया । एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तब से राहुल सही मायनों में अमेठी और यूपी से बाहर पैर निकालने शुरू किए हैं। हालांकि अभी तक का राहुल का राजनीतिक अनुभव कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। यूपी के विधानसभा चुनाव की कमान राहुल के हाथ में थी। टिकट बांटने से लेकर पार्टी की चुनावी रणनीति और प्रचार नीति तक सब उन्होंने बनाई। पूरे प्रदेश में जमकर रोड शो किए, रैलियाँ कीं, लेकिन कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। हाथ आजमाने के लिए गुजरात चुनाव में भी गए, वहाँ भी रोड शो किए और रैलियाँ की , मगर वहाँ भी नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। ज़ाहिर है राहुल की राजनीति करने का स्टाइल देश की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। राहुल को देखने आना एक बात है और वोट देना और बात है। यूपी और गुजरात के सबक तो कम से कम वही हैं।

राहुल ने कारपोरेट जगत की तर्ज पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के दरवाजे नौजवानों के लिए खोले हैं। जहाँ वो जाते हैं वहाँ यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता बैंकों के एक्जीक्यूटिव की तरह भर्ती के लिए स्टाल लेके बैठ जाते हैं। नौजवानों के फार्म भरवाए जाते हैं। राहुल कहते हैं कि नौजवानों को राजनीति में आने का मौका मैं दूंगा, लेकिन असल सवाल मौका मिलने का नहीं, बल्कि राजनीति में जगह बनाने का है। पहले से जो लोग राजनीति में हैं कांग्रेस में उनकी क्या जगह है ? आम परिवारों के कितने नौजवानों को पार्टी में ठीकठाक जगह मिल पाती है ? कितने पूरी तरह सैटल हो पाते हैं ? अगर ये सब नहीं हो रहा है तो नई भर्तियों का क्या मतलब ? हो सकता है कि आने वाले दिनों में राजनीति का ये स्टाइल लोगों को पसंद आए, लेकिन फिलहाल तो इसका फायता होता नहीं दिखता।

साढ़े सत्तरह सौ रूपए मिलेगें मतदाताओं को !

2008-05-08T09:05:00.003+05:30

सुनने में अजुबा लग सकता है लेकिन सच है कि देश के करोड़ों मतदाताओं को उनके वोट देने के एवज में अब प्रति माह साढ़े सत्तरह सौ रूपए दिए जाएं। लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सांसदों ने ये पहल की है कि देश के करोड़ों मतदाताओं को उनके वोट देने के एवज़ में प्रति माह साढ़े सत्तरह सौ रूपए दिए जाएं। हालांकि ये पूरा मामला अभी आरंभिक अवस्था में है। देखने सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन राज्यसभा के करीब २२ और लोकसभा के १२५ सांसदों ने इसके लिए पहल की है। इस पूरे मुद्दे पर नियम १९३ के तहत संसद के हाल ही में खत्म हुए सत्र में चर्चा होना था लेकिन समय से पूर्व सत्रावसान की वजह से इस पर चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि इसकी पहल करने वाले सांसदों का समूह इससे कतई निराश नहीं है।

दरअसल ये पूरा मुद्दा इस सोच पर आधारित है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में आजिविका के जिस अधिकार की बात कही गई है वो पूरा नहीं हो पाया है। एक तरफ तो हम देश के विकास के लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं लेकिन उस विकास के साथ आम लोगों को भागीदार नहीं बनाया जा रहा है। इसी तर्क के मद्देनज़र इस समूह ने अपने वोटरशीप याचिका में कहा है कि सभी मतदाताओं को साढ़े सत्तरह सौ रूपए दिए जाने पर देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके दीमाग को रोजगार न मिल जाए। इसमें कहा गया है कि नियमित आमदनी व्यक्ति के मन को स्वस्थ्य और सक्रिय रखती है जिससे ऐसा व्यक्ति उत्पादन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका निभाने लग जाता है। जबकि बेरोजगार व्यक्ति देश के लिए कई मायनों में विध्वंसक है।

यहाँ ये बड़ा सवाल है कि ये साढ़े सत्तरह सौ रूपए ही क्यों और इसका जुगाड़ कहाँ से हो पाएगा। इसके लिए भी याचिका में व्यवस्था की गई है ? इसमें कहा गया है कि जीडीपी की गणना करते समय मशीनों और इंसानों के प्रतिशत की अलग अलग गिनती हो और मशीनों के परिश्रम से पैदा हो रहे धन को मतदाताओं के बीच साम्यवादी तरीके से नकद रूप में और इंसानों के हिस्से को पूंजीवादी तरीके से वितरित किया जाए। आखिर मशीन किसी बेरोजगारी इंसान की कीमत पर ही तो हैं ? दरअसल देश की जीडीपी की कुल गणना के जरिए इसमें प्रत्येक मतदाता के हिस्से में साढ़े सत्तरह सौ रूपए की मांग की गई है।

दरअसल ये एक सोच है। इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष हो सकते हैं लेकिन इसे अजूबा या अटपटा मान कर खारिज भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे मुद्दों पर जिसमें एक बड़े वर्ग का हित जुड़ा हो बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के तो मेरा मानना है कि इसे बिना बहस किए खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

लोकतंत्र में सामंती अवशेष

2008-05-02T21:46:00.004+05:30

अंसारी जी ज़ी न्यूज़ से जुड़े हैं। पेशे से पत्रकार युसूफ़ जी लंबे अर्से से कांग्रेस कवर करते रहे हैं। लिहाजा राजनीति की कांग्रेसी शैली से गहरे वाकिफ हैं। उनका ये लेख उनकी पत्रिका रायसिना हिल से साभार है। आशा है आपको पसंद आएगी और आप अपने पसंद नापसंद को दर्ज़ भी करेंगे।
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तो राहुल गाँधी ने कह ही दिया कि मुझे युवराज न कहें। ये शब्द उन्हें अपमानित करने वाला लगता है। उनका कहना है कि आज देश में लोकतंत्र है और ऐसे में इन संबोधनों का कोई मतलब नहीं है। राहुल गाँधी छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्रेस काँफ्रेस के दौरान ये बोल रहे थे। युवराज कहे जाने पर सवाल हुआ तो बिलख उठे। बोले व्यक्तिगत रूप से कहुँ तो मुझे ये शब्द इनसल्टिंग लगता है। बहुत दिन बाद जगे राहुल। जब से वो राजनीति में आए हैं तभी से उनके लिए युवराज शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये है कि राहुल को कब से ये शब्द अपमानजनक लगने लगा। लगता है राज्यसभा में बवाल मचने के बाद से। अगर पहले से लगता तो मीडिया वालों को चिठ्ठी लिखकर मना कर देते मुझे युवराज मत लिखो।

हमें याद है नीतिश कुमार को मीडिया में नितीश लिखा जाता था। अजित सिंह को लोग अज़ीत सिंह लिखते थे। बात बड़ी छोटी सी है। मगर दोनों ने सारे अखबार वालों को चिठ्ठी भेजी और अपना नाम दुरुस्त करवा लिया। अब सभी नीतिश और अजित लिखते हैं। अगर राहुल गाँधी को युवराज कहे जाने पर इतना एतराज था तो भइया मीडिया वालों को एक बार बताया तो होता। कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को ही कह दिया होता मत लिखो। शुरूआत तो मीडिया ने ही की थी राहुल को युवराज लिखने की। अब तो पार्टी नेता भी आपसी बातचीत में बोलने लगे हैं। उस दिन राज्यसभा में बवाल मच गया। कांग्रेस के सुदर्शन नचीयप्पन को युवराज कह कर संबोधित किया। शरद यादव, बलबीर पुंज और वृंदा करात समेत तमाम सांसदों की भृकुटियाँ तन गईं। शरद यादव और बलबीर पुंज बोले लोकतंत्र में युवराज शब्द का कोई मतलब नहीं है। सीपीएम की वृंदा करात ने नेपाल का हवाला दिया। बोली जो लोग युवराज, युवराज गा बजा रहे हैं , उन्हें याद रखना चाहिए कि नेपाल का क्या हश्र हुआ। जनता ने राजशाही को नकार दिया। वहाँ के युवराज को कहीं बाहर शरण लेनी पड़ रही है। ये बातें तो संसद के अंदर की है। संसद के बाहर तो लोग और पता नहीं क्या क्या कहते हैं।
और बोले तो बोलें भाजपा वाले भी बोलते हैं। सख्त एतराज है उन्हें राहुल को युवराज कहने पर। ये तो वही बात हुई कि छलनी बोले सूई से तेरे पेट में छेद। अब उनसे भी भला कोई पूछे तो। उनके यहाँ तो राजमाता थीं ...... विजयराजे सिंधिया। जब भी उनका नाम आया राजमाता ही कहा गया और अब भी यही कहते हैं। तब किसी को याद नहीं आई सामंती अवशेषों की। लोकतंत्र में युवराज शब्द का कोई मतलब नहीं है तो फिर राजमाता का क्या मतलब है। ज़रा बीजेपी वाले याद करें १९९८ में क्या नारा पार्टी का। उन्हें तो याद नहीं होगा। चलो हम ही बता देते हैं। भाजपा सीना ठोंक कर कहते थे ...... राज तिलक की करो तैय्यारी, आ रहे हैं अटल बिहारी....। अब उनसे कोई पूछे कि लोकतंत्र में किसी का राजतिलक होता है क्या। अब वाजपेयी का राजतिलक हुआ था या वो सत्तारूढ़ हुए थे। ये तो वही जाने। हम तो इतना जानते हैं कि उन दिनों लखनऊ से लेकर दिल्ली तक यही नारा लग रहा था। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। वाजपेयी के विश्वासमत पर जब बहस हुई तो बहराईच से सांसद चुने गए आरिफ़ मोहम्मद खान ने इसी नारे को आधार बनाकर भाजपा की बखिया उधेड़ दी थी। उन्होंने कहा था ..... बाबा साहब भीमराव अंबेदकर ने २६ जनवरी १९५० को संविधान लागू करते वक्त ही कहा था कि अब इस देश में किसी का राजतिलक नहीं होगा, लेकिन लोकतंत्र विरोधी भाजपा वाजपेयी का राजतिलक कराके देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है और फिर से सामंतवादी व्यवस्था को ज़िन्दा कर रही है।

कांग्रेस में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अभी भी सपनों की सामंतवादी व्यवस्था में रहते हैं। सामंती अवशेष का इस्तेमाल करते हैं। .... राजमाता.... के पोते कांग्रेस में हैं। हाल ही में मंत्री भी बन गए। मगर ठाट अब भी महाराजाओं वाले हैं। महाराज ही कहलवाते हैं खुद को। उनकी विदेशी गाड़ी पर अब भी सिंधिया घराने का ही लोगा यानि की राजकीय पहचान चिह्न लगा हुआ है। उनकी बुआ जी हैं ... राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं। खुद को रानी कहती हैं। उनका सांसद बेटा नाम में कुंवर लगाता है। कुंवर पर याद आया कांग्रेस से बेआबरू होकर निकाले गए नटवर सिंह भी तो कुंवर नटवर सिंह हैं। अंग्रेजी में अपना नाम के नटवर सिंह लिखते हैं। उन्हें एक बार कुंवर कह दें ऐसे खुश होते हैं जैसे बहुत दिन से खुश ही नहीं हुए थे। इस लोकसभा में भी और पहले लोकसभा में भी कई सांसद ऐसे हैं जिनके नाम के साथ कुंवर लगा है।

लोकतंत्र तो अपने देश में पहले ही आ गया लेकिन सामंती व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं हुई। दूरदराज के इलाकों में निकल जाएं तो अभी भी राजे महराजे, कुंवर साहब आपको मिल जाएंगे। कईयों का तो बकायादा राज चलता है। लोकतंत्र का कानून वहाँ नहीं चलता। कई टीवी सीरियलों में भी ऐसे पात्र मिल जाएंगे जिनके नाम का पता नहीं होता है वो बस कुंवर साहब होते हैं। मतलब साफ है अपने लोकतंत्र में अब भी सामंती अवशेष बरकरार हैं। राहुल को तो युवराज अपमानजनक लगता है, सो बता दिया। बाँकियों को लगता है कि नहीं ये तो तब ही पता चलेगा जब बाँकि भी बोलेंगे।

माई कं‍ट्री माई लाइ...इफ - फील गुड़ से फील गुड़ तक

2008-03-31T21:31:00.004+05:30

हमारे लालकृष्ण आडवाणी नया अवतार ग्रहण कर रहे हैं। नेता विपक्ष से पीएम इन वेटिंग का। डर इस बात का है कि ये नाम उनके साथ कहीं स्थायी रूप से चस्पां न हो जाए। दरअसल जब से भाजपा को ये लगने लगा है कि अब तो केंद्र में उनकी सरकार बननी तय है और आडवाणी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है तब से श्रीमान हर दिन किसी न किसी बात से चर्चा में बने हुए ही हैं। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ चर्चाएं भाजपा को माइलेज देने की बजाए उनके लिए राह का रोड़ा ही साबित ही हो रहा है।

बहरहाल हम बात कर रहे हैं आडवाणी जी की नई पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ की। इस पुस्तक में कई अंशों पर बवाल हो रहा है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पुस्तक के जरिए राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई है वो है उनका ये कहना कि कँधार अपहरण कांड में विदेश मंत्री के जाने के फैसले से वो अवगत नहीं थे। बहरहाल अब आडवाणी जी ने ये क्यों कहा इस पर तो टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन इस बात पर विश्वास करना ज़रा मुश्किल है। कोई बेवकुफ इंसान भी आडवाणी की इस बात पर सहमत नहीं हो सकता। उस पर रही सही कसर तत्कालीन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नाडिज ने ये कह कर निकाल दी कि नहीं ऐसा नहीं था .... फैसले की बैठक में आडवाणी जी मौजूद थे ... हो सकता है उन्हें कुछ भ्रम हुआ हो।

अज़ी आडवाणी जी माना आपकी पूरी पार्टी एक बार फिर फील गूड कर रही है। ऐसे में आपको कंधार एपिसोड को लेकर इतना अपराध बोध महसूस करने की क्या ज़रूरत है। आप कंधार कांड में विदेश मंत्री के जाने को लेकर इतने शर्मिंदा क्यों हैं कि साफ झूठ बोल गए। पूरे एपिसोड पर इतने अपराध बोध क्यों। आपकी सरकार तो अपने विमान में सवार भारतीय यात्रियों की जान बचाने गई थी।

इस अपराध बोध के साथ साथ इस पूरे प्रसंग में आप अपना कद अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा करने की कोशिश में साफ देखे जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये राजनीति आपको उल्टी पड़ जाए। माना कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र की यूपीए सरकार आपके अनुकूल मौका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पार्टी फीलगूड के चक्कर में पूरा होमवर्क कर ही न सके। और नतीजे में आप पीएम इन वेटिंग हीं रह जाएं। दरअसल पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री बनने की आपकी हड़बड़ाहट साफ देखी जा रही है। वैसे भी आपकी उम्मीदवारी को अब तक एनडीए के धड़े भी मुश्किल से ही पचा पाए हैं। ऐसे में जरूरत तो इस बात की थी कि आप यूपीए सरकार की विफलता को जनता तक ले जाते। आप तो खुद ही सफाई देने में लगे हुए हैं और सफाई भी ऐसी कि आप वाजपेयी सरकार के कई फैसलों से ही पीछा छुड़ाने की कोशिश में हैं।

ये ठीक वैसा ही व्यवहार है जैसा कि कोई व्यक्ति अपनी आत्ममुग्धता में और अपने परिणाम को लेकर निंश्चिचंतता के दौरान करता है। श्रीमान इसमें कोई शक नहीं कि माहौल सत्ता पक्ष के प्रतिकूल है परन्तु इसे अपने अनुकूल बनाने के लिए जो आप कर रहें हैं उसकी नहीं बल्कि देश भर में घुमकर जनता से सीधे संवाद करने की जरूरत है। देश भर में घूम कर रैली करने का कार्यक्रम भाजपा ने पहले ही रद्द कर दिया है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि टीवी कैमरों के सामने आकर सरकार की आलोचना करने से चुनाव नहीं जीते जाते। कहीं ऐसा न हो कि ये फीलगूड पिछले फीलगूड से भी आगे निकल जाए और छिंका एक बार फिर कांग्रेस के हाथ लग जाए।

माताओं के देश में तेरी यही औकात है ....

2008-03-28T22:22:00.002+05:30

प्रस्तावित फिल्म हार्न ओके प्लीज़ के से‍ट पर चल रहे आइ‍टम सांग की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री तनूश्री के साथ जो कुछ भी हुआ और बाद में ‍न्यूज़ मीडिया ने उसे जिस तरह चटखारे लेकर पेश किया उसे सभ्य समाज में किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। हो सकता है कइयों के लिए ये मज़ेदार चटखारेदार खबर रही हो लेकिन सभ्यता का तो तकाजा यही है कि हम पूरे मामले में एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सकते थे। घटना को जिस तरह से बताया गया ... माफ कीजिएगा जिस तरह से पेश किया गया उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें अपने हिन्दुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए।

एक अभिनेत्री फिल्म के सेट पर से एक वरिष्ठ कलाकार द्वारा की गई अभद्र आचरण की निंदा करते हुए बाहर चली आती है और हम लग जाते हैं उस पर मसाला लगाने। और तो और वहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों का व्यवहार तो और भी माशा अल्लाह .... । एक लड़की जो अभी इंडस्ट्री में संघर्ष कर रही है ... एक स्थापित कलाकार पर ये आरोप लगाती है। उस वक्त उसकी हालात कितनी तनावपूर्ण रही होगी। और उससे सहानुभूति रखने की बजाए हम उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। और तो और मीडिया कर्मी उसी लड़की को ज़लील करने पर उतारू हैं। क्यों ... वो बाइट दे या न दे ... तुम्हारे बाप का क्या ? धन्य हैं हम .... हमारा समाज... और हमारा प्रेस। इस तरह किसी नेता जी से बाइट माँग कर देखना भैय्या तुम्हें बता देगा तुम्हारी औकात ?
दरअसल हमारी पूरी मानसिकता में महिलाओं के प्रति सम्मान एक दिखावे के तौर पर ही मौजूद है या फिर इस डर से मौजूद है कि कोई हमारी माँ बहनों के साथ अमानुषिक व्यवहार न करे। हम दिल से औरत को पांव की जूती और खिलनिया ही समझते हैं और इसी में गौरवान्वित महसूस करते हैं। कार पर हमला करते लंबे बाल बाले उस कैमरामैन को देखकर कौन शख्स कहेगा कि ये उसी प्रेस का प्रतिनिधि जिसने आजादी के संघर्ष के दिनों में और बाद में राष्ट्रनिर्माण में महत्ती भूमिका निभाई है ? मर्दवादी सोच की हद तो देखिए सब तनूश्री की बाइट के पीछे भाग रहे थे, किसी ने नाना पाटेकर से इस आरोप पर सफाई मांगने की जरूरत भी नहीं समझी। और उस पर तुर्रा ये कि तमाम राष्ट्रीय मीडिया ने ..... माफ कीजिएगा नौटंकी मीडिया ने रगड़ कर इस खबर को हेडलाइन बनाई।

चौदह पंद्रह घंटे के बाद जब नाना पाटेकर से इस आरोप का जबाव मांगा तो वो भी हल्के फुल्के मूड में ऐसा जबाव दे रहे थे जैसा ये कोई मुद्दा ही नहीं हो। श्री मान नाना जी अगर ऐसे आरोप को आप अपने व्यक्तिव के हिसाब से ओछा मानते हैं तो कम से कम उसी उँचाई से जबाव भी देते। क्षण भर के लिए मान लेते हैं जान बूझकर नहीं ... सेट पर भीड़ की वजह से ही आपका काफी करीब चले गए हों तनूश्री के, तो इसे सहज भाव से कबूल करके , कह देते कि चलो भाई बात खत्म करो .... जाने अनजाने अगर ऐसा हो गया ... और तुम्हें बुरा लगा तो माफ करना। मेरी नियत खराब नहीं थी। आपका बड़प्पन सामने आता और बात आई गई हो जाती। आपने तो अपना बड़प्पन दिखाया ही नहीं।

वैसे भी मीडिया, साहित्य, कला, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में रचनात्मकता की दलील पर ली जाने वाली छूट से कौन वाकिफ नहीं है ? ऐसे पेशों में शायद ही कोई लड़की आम तौर पर इस तरह की घटनाओँ को सार्वजनिक कर पाने का साहस कर पाती है। ऐसे में अगर तनूश्री ने ये हिम्मत की थी तो हमें भी जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। पर न्यूज़ मीडिया से भला ऐसे व्यवहार की उम्मीद करना बेमानी ही है। जिसके खुद के घर शीशे के हैं वो भला क्या दूसरों को उपदेश दे पाएंगे।

सत्ता का शार्टकट - भारत एक खोज

2008-03-25T11:43:00.005+05:30

राहुल गाँधी इन दिनों भारत की खोज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये वो खोज है जो इससे पहले उनके नाना पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कोई छह दशक पहले की थी। इसी भारत की खोज दक्षिण अफ्रिका से लौटकर सदी के महामानव महात्मा गाँधी ने की थी। नेहरू और गाँधी की खोज के पीछे की वास्तविकता भारत से जूड़कर आजादी के संघर्ष के लिए हिन्दुस्तानियों को एकजूट करना था। बहरहाल अब गाँधी उपनाम लिए राहुल गाँधी कोई तीन चार राज्यों की यात्रा कर भारत की खोज पूरी करना चाहते हैं।
जानकार बताते हैं कि राहुल की यात्रा का मकसद लोकसभा चुनाव के पूर्व देश भर में घुम घुम कर काँग्रेस के लिए माहौल पैदा करना है। बहरहाल अगर कोई इस मकसद से दौरे कर रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं। संसदीय लोकतंत्र में ऐसा करना कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। हालांकि इस बात पर कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि क्या वाकई राहुल ऐसा चाहते हैं या इसके ज़रिए सिर्फ अपनी राजनीतिक पहचान और ज़मीन तलाश करना उनका मकसद है। यकीनन जिन्होंने भी राहुल की इस योजना को अमली ज़ामा पहनाया होगा उसके नज़र में न तो नेहरू रहे होगें और न ही महात्मा। तीसरे दर्जे में बैठकर रेल की यात्रा के जरिए भारत की खोज करता महात्मा और हेलिकाप्टरों और वातानुकूलित यान में बैठकर एसपीजी से घीरे भारत की खोज। बड़ा सही काँट्रास्ट है।

बहरहाल राहुल अभी कांग्रेस के महासचिव बना दिये गए हैं और प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह की नज़र में वे देश का भविष्य भी हैं। यही वजह है कि अपने अभिनव दौरे से उत्साहित राहुल कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो उनके गले की फाँस बन जाता है। हाल ही में उड़िसा दौरा कर रहे राहुल ने हाईकमान को ही लपेटे में ले लिया। कहा कि हाईकमान की परंपरा खत्म होनी चाहिए और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र लागू होना चाहिए। भई राहुल अगर ऐसा हो जाए तो आप महासचिव कैसे बन जाते। और हाईकमान का मतलब जानते समझते हैं कि नहीं आप ? कांग्रेस में इसका मतलब होता है आपका परिवार। श्रीमान इसका मतलब आप सोनिया गाँधी की तानाशाही ... अरे गलती हो गई... ठाकुरसुहाती खत्म करना चाहते हैं। आपकी माता जी के दस साल के अध्यक्ष कार्यकाल में ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो उन्हें नापसंद करती हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन विधायक की मर्जी से होता है। और इस परंपरा की शुरूआत किसी और ने नहीं बल्कि आपकी दादी जी ने ही किया। खैर ये सब तो आप क्या बदलेगें ....

कोशिश करके थोड़ा बहुत आप ही बदलिए। आपने अब तो कुछ भी नहीं किया है जिससे एक संसद के रूप में आपकी ही कोई पहचान बन पाए। महासचिव के रूप में आपकी उपलब्धता ही सवालों के घेरे में है। आपको अगर लगता है चुनाव के पूर्व गुजरात और कर्नाटक घुम लेने भर से भारत की खोज पूरी हो जाती है तो आप भी नारसिस्टक काम्पलेक्स से ग्रसित हैं। आपके इस खोज से साफ लगता है कि आप भारत की खोज नहीं सत्ता पाने का शार्टकर्ट खोजना चाहते हैं। लेकिन बदलते समय में भारत में अगर कुछ बदला है तो वो ये कि अब आम हिन्दुस्तानी वोटर इस शार्टकर्ट को बखुबी समझते हैं। राजीव दर्शन का क्या हाल हुआ आपको पता ही है। बहरहाल पार्टी आपकी बपौती ज़रूर है जम्हूरियत नहीं।

नंदीग्राम की बरसी और अमेरीकी बवाल

2008-03-15T01:29:00.004+05:30

जी हाँ १४ मार्च न केवल सोनिया गाँधी की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दस साल पूरे होने को लेकर महत्वपूर्ण है बल्कि आज ही के दिन पिछले साल पश्चिम बंगाल की कथित गरीब गुरबों की वाम मोर्चे के लाल झंडे के नीचे नंदीग्राम में दर्जनों किसान मारे गए थे। साल भर से विभिन्न मीडिया चैनलों पर ये खबर छाई रही लेकिन आज बरसी के दिन दो एक चैनलों के अलावा किसी ने इस खबर को याद तक नहीं किया। वो भी दो एक चैनलों ने इसलिए खबर चलाई क्योंकि सुबह सुबह खबर आई कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में नंदीग्राम में मानवाधिकार के उल्लंघन को रोक पाने में राज्य सरकार की नाकामी पर प्रदेश की वाम मोर्चे की सरकार की आलोचना की गई है।

दरअसल सुबह सुबह सारे चैनलों के बंधू सोनिया चालिसा खत्म कर २४ अकबर रोड से संसद पहुँचे ही थे कि टाइम्स नाऊ के वीनित और अनूप जी टकरा गए। बड़े हड़बड़ाए हुए से थे। मैंने भी पूछ लिया कि भैय्या बात क्या है आखिर ? बोले अरे अमेरिका ने वाम सरकार की आलोचना की है। बड़ी खबर है वामपंथियों को ढूंड़ रहे हैं। तभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गुरूदास दासगुप्ता आते दिखाई दिए। चैनल वाले देखते ही लपके। मैं भी पीछे पीछे भागा। वैसे भी टीवी चैनल वालों को गुरूदास कुछ ज़्यादा ही रास आते हैं। बंगला मिश्रित अंग्रेजी में तीस सेंकेंड का परफेक्ट टीआरपी बाइट लेनी हो तो बस गुरूदास से अच्छा कोई नहीं।

बहरहाल लपक कर पकड़ा। सुबह सुबह चैनल वालों को पीछे भागता देख रूके ... मुस्कुराते हुए पूछा क्या हो गया ? रिपोटरों ने बताया दादा अमेरिकी रिपोर्ट में नंदीग्राम के मुद्दे पर वाम सरकार की आलोचना। चेहरे का रंग उड़ गया और फिर शायद गुस्से से लाल हो गया। गरज़े अमेरिका की ये मज़ाल । दुनिया का दारोगा बनने के चक्कर में हमें सिखाएगा। फिर याद कम्युनिज़्म बंगाल में ही है सिर्फ। लरज के बोले भारतीय लोकतंत्र के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाला कौन होता है अमेरिका। हम उसकी रिपोर्ट को बंगाल की खाड़ी में फेंकते हैं। बहरहाल बोलने से पहले पूछ लिया खबर पक्की है तो। फिर लगे गरियाने। लेकिन इसी बीच एक काँटा फँस गया मेरे गले में। नंदीग्राम पर आलोचना अगर भारतीय लोकतंत्र के अंदरूनी मामलों में दखल है तो फिर गुजरात दंगों के मामलों में ये क्या है ? खैर मैंने कहा ज्यादा नहीं सोचना चाहिए ... बड़े लोग जो बोले वही सही
बहरहाल अब भाजपा की भी बाइट चाहिए थी। आहलुवालिया आए और अमेरिका की आलोचना की। अरे ई का इहो तो लेफ्टे जैसन बोला। का भैया आपको तो खुश होना चाहिए। कम से कम गुजरात के बाद अब अमेरिका नंदीग्राम की भी आलोचना कर रहा है। चलिए आप बुड़बक हैं तो हम क्या करें। देश की मर्यादा में मोदी की मर्यादा भूला गए। कोई बात नहीं। आप ठीक कहते हैं देश की इज्जत सबसे उपर। तभी तृणमूल के दिनेश त्रिवेदी आए। सबको याद दिलाया कि आज नंदीग्राम की बरसी है ... हमने राज्यसभा का वाकआउट किया है। एक फाँस और गड़ले रह गया कि आखिर देखते देखते साल भर बीत गया संसद में आखिरकर नंदीग्राम पर चर्चा नहीं ही हो पाई। फिर दीमाग गलत दिशा में सोचने लगा। हमने कहा भैया ठीक दिशा में सोचो। हमने कहा जय सोनिया गाँधी। हमने फिर कहा यूपीए के ललबबुआ की जय हो। फिर हम राष्ट्रीय हित में और कौनो काम करने लगे।

दस साल सोनिया के

2008-03-14T23:22:00.010+05:30

कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गाँधी ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में दस साल पूरे कर लिए हैं। पार्टी जनों और देश के विशिष्टजनों की तरफ से उन्हें बधाइयों से नवाज़ा जा रहा है। आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय २४ अकबर रोड और उनके निवास स्थान पर उनको बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। मीडिया भी यूपीए की चैयरपर्सन और पर्सन अभेभ द पीएम के घर के बाहर सुबह से ही अपनी दुकान लगा कर बैठ गई। बहरहाल दस साल के उनके सफर में कई उतार चढ़ाव आए लेकिन मीडिया और अन्य लोगों के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के जीवन में ये दस साल किसी स्वर्णकाल से कम नहीं रहे जिसका विश्वलेषण करना तो किसी पाप से कम नहीं। इस अवधि की तो सिर्फ तारीफ ही हो सकती है बहरहाल सभी लगे रहे। हम भी अपनी दुकान सजा कर बैठे और बेच रहे सोनिया के दस स्वर्णिम साल।

अगर सोनिया गाँधी के इन दस सालों के सफर पर एक नज़र डालें तो कई बातें खुल कर सामने आती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की हृदय विदारक हत्या के बाद कांग्रेस की हालत वाकई नाज़ुक हो चुकी थी। राजीव गाँधी की मौत भी ऐसे वक्त हुई जब कांग्रेस अपने गौरवमयी अतीत के मुहाने पर खड़ी थी। बहरहाल पी वी नरसिम्हा राव और सीताराम केशरी जैसे कांग्रेसी नेताओं ने एक हद तक पार्टी को संभालने की कोशिश की। खासतौर पर पी वी नरसिम्हाराव ने जिस तरह से अल्पमत सरकार को पांच साल तक खिंचा उसकी तारीफ की जानी चाहिए थी लेकिन आज कोई भी कांग्रेसी उनका नाम लेना तक गँवारा नहीं समझता। बहरहाल राजीव गाँधी की मौत के तुरंत बाद कांग्रेस जनों की निगाहें नेहरू गाँधी परिवार की बहु सोनिया गाँधी की तरफ उठीं। लेकिन उन्होंने तत्काल राजनीति में आने से इंकार कर दिया। लिहाजा कांग्रेस के विश्वसनीय कोषाध्यक्ष सीताराम केशरी पार्टी अध्यक्ष बने लेकिन उनके नेतृत्व में कांग्रेस विखंडन के दौर में प्रवेश करने लगी। आलोचकों के जबान को एक बार फिर बल मिला कि कांग्रेस सिर्फ नेहरू गाँधी परिवार के नीचे ही एकजूट रह सकती है।

लेकिन तकरीबन सात साल बाद जब सोनिया गाँधी राजनीति में आईं और कांग्रेस का नेतृत्व संभाला तो कई पुराने कांग्रेसियों की जान में जान आई। तीन राज्यों की विधानसभा तक सीमट चुकी कांग्रेस में निश्चित तौर पर एक नई ऊर्ज़ा का संचार हुआ और कांग्रेस चौदह राज्यों में सत्ता पर काबिज हुई। वाजपेयी के नेतृत्व में छह साल के एनडीए शासनकाल के बाद जोड़ तोड़ कर कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में यूपीए की सरकार भी बनी। लेकिन केंद्र में सरकार बनने के चार साल बाद आज फिर कांग्रेस चार राज्यों में सीमट चुकी है। राजनीतिक पंडित यूपीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर चुके हैं। क्या वाकई सोनिया गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस के दस साल ऐतिहासिक माने जा सकते हैं ?

बहरहाल सोनिया गांधी ने अपने इस सफ़र में कई राजनीतिक दाँव पेंच आजमाए। सन २००४ के आम चुनाव के बाद सात सीटों के अंतर से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। गठबंधन से तौबा करने वाली कांग्रेस ने कुनबा जोड़ कर सरकार बनाई। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकराकर तुरूप का इक्का चलाया। विदेशी मुद्दे पर सीर मुंड़ाने वाली सुषमाओँ और भारतियों के उपर ऐसा लगा बिना सिर मुँड़ाए ओले पड़ गए। वाकई सोनिया जी ने झन्नाटेदार शाट चलाया था। एक झटके में सोनिया गांधी आजाद भारत में बापू और जेपी की श्रेणी में आकर खड़ी हो गईं। पूरा देश उनके इस त्याग के आगे नतमस्तक हो गया। विपक्ष की वाकई बोलती बंद हो गई। लेकिन लाभ के पद के मामले में हुई नौटंकी तक आते आते इस शाट की हवा निकल चुकी थी। अपना राजनीतिक कद विपक्ष से भी उपर कर चुकी सोनिया उन्हीं राजनीतिग्यों के बीच आकर खड़ी दिखीं जो दाँव चलने में माहिर थे। बहरहाल त्यागमयी का त्याग व्यर्थ गया।

लेकिन इन दस सालों में जो एक बात सबसे ज़्यादा चुभती सी दिखाई देती है वो ये कि आज राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर सोनिया के मुकावले कांग्रेस में एक भी कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं देता जिनमें पार्टी या सरकार संभालने का माद्दा हो। क्या दस साल का समय कम होता है कि नेतृत्व के लिए एक पूरी पीढ़ी को तैयार किया जा सके। बहरहाल ले देकर मामला फिर नेहरू परिवार के अगले हीरो राहुल गाँधी पर जाकर टिकती जो अब भी ठीक से राजनीति में लड़खड़ाना भी नहीं जानता। बहरहाला देर सबेर उनमें भी राजनीतिक समझ आ ही जाएगी। लेकिन तब भी कोई इस सवाल का जबाव देगा कि नेहरू गाँधी परिवार की विरासत के अलावा क्या कोई और चीज कांग्रेस को जोड़े नहीं रख सकती ? क्या देश की राजनीति के लिए ये अच्छा न होता कि कोई कांग्रेसी ही इस सवाल को उठाता ?

बहरहाल राजनीति में दस साल पूरे करने के लिए सोनिया गांधी को मेरी तरफ से भी बधाई।

कन्नूर - राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई

2008-03-13T11:00:00.004+05:30

पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से कन्नूर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी , और संघ परिवार के लिए राजनीतिक वर्चस्व का अखाड़ा बना हुआ हुआ है। उन्नीस सौ सत्तर के बाद से ही इलाके में संघ परिवार के बढ़ते वर्चस्व से निपटने के लिए हँशिया हथौड़ा रक्तरंजित झड़पों के औजार बने हुए हैं। पिछले एक सप्ताह में इसकी आंच से दिल्ली का राजनीतिक तापमान भी बढ़ा हुआ है। दिल्ली में इसकी शुरूआत माकपा के मुख्यालय पर हुई पत्थरबाजी के रूप में सामने आया। अगले दिन संसद में वामपंथियों दलों ने जम कर बवाल काटा। दोनों सदनों की कार्रवायी में पिछले दो दिनों से जम कर व्यवधान पैदा किया। कल भी दोनों सदनों में ये बवाल छाया रहा।

यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही माकपा इस मुद्दे पर दिल्ली में पत्थरबाजी पर सदन में चर्चा करना चाहती थी जबकि भाजपा की माँग थी कि इस पर कन्नूर की घटनाओँ के साथ चर्चा की जाए जहाँ हिंसक राजनीतिक झड़पों में उसके एक सौ पच्चीस से भी ज्यादा कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे गए और कईयों को जीवन भर के लिए अपंग होना पड़ा। माकपा का कहना है कि ये राज्यों के कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। बहरहाल परसों इस मामले पर केरल हाईकोर्ट का भी एक आवजर्वेशन आया कि कन्नूर में हिंसा के इस नंगे नाच को खत्म करने के लिए केंद्र हस्तक्षेप करे और इलाके में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल भेजे जाएं। खबर ये भी आई कि माकपा राज्य सचिव ने इसकी आलोचना भी की।
बहरहाल कल माकपा के सीताराम येचुरी ने पिछले एक साल में कन्नूर में कथित तौर पर मारे गए माकपा कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट मीडिया के सामने ज़ारी करते हुए संघ परिवार और भाजपा पर आरोप लगाए कि कन्नूर में अपनी राजनीतिक ज़मीन की तलाश में हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं। गौरतलब है कि कन्नूर भारत में वामपंथी आंदोलन का मक्का माना जाता है। इलाके के थलेसरी विधानसभा से केरल के वर्तमान गृह मंत्री विधानसभा पहुँचते हैं। इसके साथ ही उन्होंने संघ परिवार पर ये भी आरोप लगाए कि न केवल केरल बल्कि देश के अन्य इलाकों में भी संघ परिवार के लोग माकपा कैडरों , प्रतिष्ठानों पर हमला करते रहे हैं और हाल के दिनों में इसमें काफी तेजी आई है। एकबारगी को ये तो माना जा सकता है देश के अन्य इलाकों में ऐसा हो सकता है। लेकिन केरल में जहाँ वामपंथियों की सरकार है जिस इलाके का प्रतिनिधित्व राज्य के गृहमंत्री करते हों वहाँ संघ परिवार उन पर हमला कर रहा है , बात कुछ हजम नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाए कि पिछले एक साल में सिर्फ कन्नूर में संघ परिवार के उन्नतालिस हिंसक हमलों में माकपा के छियालिस कैडरों को जान से हाथ धोना पड़ा।
सीताराम जी आपकी राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है। उनका जबाव था कि राज्य के गृह मंत्री संघ ने संघ परिवार को बैठ कर बातचीत के ज़रिए समस्या का हल निकालने का आमंत्रण दिया लेकिन संघ परिवार के लोग बैठकर बातचीत करने को तैयार नहीं। ऐसे में संघ परिवार अगर हमले करता है तो वो ये मान कर न चलें कि हम चूप रहेगें हमें भी मुँहतोड़ जबाव देना आता है।
भई वाह । अब भाजपा बातचीत के जरिए समाधान तलाशने को एक छलावा बताते हुए कहती है कि जिस गृहमंत्री के इशारे पर ही ये सारी कारिस्तानी हो रही है उससे बातचीत का क्या मतलब है। इलाके के राजनीतिक इतिहास को जानने वाले बताते हैं कि संघ परिवार की आशंका गलत भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इलाके में सिर्फ संघ परिवार निशाने पर हो बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता भी उसी तरह से निशाने पर हैं। बहरहाल कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि दिल्ली में पत्थरबाजी की घटना पर वो भाजपा और संघ परिवार की आलोचना ज़रूर कर रही है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रमेश चेन्नीथाला भाजपा और संघ परिवार की ही बात दुहरा रहे हैं। लेकिन क्या करें केंद्रीय नेतृत्व की मजबूरी है। इस मजबूरी को पहले भी मूर्त में उस घटना में देखा गया जिसके तहत नंदीग्राम पर अब तक सदन में चर्चा नहीं हो पाई।
बहरहाल संघ परिवार भी इस पूरे मामले में पिछे हटने को तैयार नहीं दीख रही है। ईंट का जबाव पत्थर से देने के मुद्रा में संघ परिवार अपनी मुठ्ठियाँ ताने हुए है। माकपा की सोच है राज्य स्तर पर तो हम निपट लेगें लेकिन उनकी कोशिश है कि मामला को राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ने से उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर न्यायालय सहित चौतरफा आलोचना के बाद अब माकपा बैकफुट पर है। इसके साथ ही इलाके में अपने वर्चस्व को भी वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती।

यूपीए के ललबबुआ ..................

2008-03-12T09:19:00.005+05:30

केंद्र की कांग्रेस वाम ग‌ठबंधन वाली यूपीए सरकार अपने अंतिम साल में पहुँच चुकी है। पिछले चार सालों से यूपीए के लाल बबुआ विभिन्न मुद्दों पर जिस तरह से केंद्र सरकार की बाँह मरोड़ते रहे हैं वो लगातार जारी है। चाहे परमाणु करार का मुद्दा हो, कथित कल्याणकारी नीतियां हो, नंदीग्राम और सिंगूर का हो या हाल ही में भाजपा संघ कार्यकर्ताओं द्वारा सीपीएम मुख्यालय पर कथित हमले का रहा हो। कथित हमला इसलिए की घटनास्थल पर मौजूद कई पत्रकारों का कहना था कि पत्थरबाजी पहले गोपालन भवन ( माकपा मुख्यालय ) से शुरू हुआ। बाद में संघ कार्यकर्ताओं द्वारा जबाव दिया गया। बहरहाल पहले जिसने भी चलाया हो .... भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह की अलोकतांत्रिक घटनाओं को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भले ही हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते रहे हों लेकिन वास्तव में ऐसा है ही नहीं। दरअसल हमारी आजादी के पहले ही हमारी लोकतांत्रिक मान्यताएं भीड़तंत्र और जिसकी लाठी उसकी भैंस में तब्दील हो चुकी थी। दरअसल माकपा मुख्यालय पर जो कुछ भी हुआ उससे देश के ललबबुओं की करतूतों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। संघ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वो केरल की हिंसक घटनाएं जिसमें न केवल संघ और भाजपा बल्कि मुस्लिम लीग और यहाँ तक की केंद्र के यूपीए सरकार के बड़े भाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक को सरेआम मौत के घाट उतारा जा रहा है, के विरोध में माकपा मुख्यालय पर धरना देने और उनके केंद्रीय नेतृत्व को ग्यापन देने हेतु गए थे।

चलिए इस बात की जाँच हो सकती है कि वो क्यों गए थे और शुरूआत किसकी तरफ से हुई लेकिन घटना के दूसरे ही दिन संसद में जो कुछ हुआ उससे एक बार साबित हुआ कि केंद्र में ललबबुआ खासे अहमियत रखते हैं। दूसरे ही दिन संसद के दोनों सदनों में इस घटना पर चर्चा हुई और भाजपा संघ कार्यकर्ताओं की निंदा की गई। बिना किसी जाँच के संघ कार्यकर्ताओं को दोषी करार दे दिया गया। बहरहाल मजा तो देखिए इस पूरी घटना के जद में जो वजह थी उस वजह पर चर्चा पर दोनों ही पीठासीन अधिकारियों ने इंकार कर दिया। अब इसको किस तरह से जायज ठहराया जा सकता मुझे नहीं पता। कम से कम केरल में राजनीतिक हिंसा और उसको काबू करने में राज्य सरकार की असफलता और केवल केरल ही क्यों बाँकि वामपंथी राज्यों में भी ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं उन सब पर चर्चा किया जाना वक्त की माँग थी। बहरहाल हमें पीठासीन अधिकारियों के फैसले पर तो शक करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है। जब भी वामपंथियों के खिलाफ कोई मुद्दा आता है उस पर उचित चर्चा नहीं हो पाती है। नंदीग्राम के मुद्दे को ही लें जिस पर पिछले दो तीन सत्रों से चर्चा नहीं हो पा रही है या नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन दिल्ली की घटना पर अगले ही दिन चर्चा हो गई। आखिर कौन नहीं जानता कि नंदीग्राम पर जिन तर्कों को लेकर शुरूआत में चरचा नहीं होने दी गई उसका कोई वजूद नहीं था। इस सत्र में उस पर चर्चा होनी है लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। इन सब बातों पर आप क्या कहेंगे ?

भाजपा का आरोप है कि पिछले एक महीने में केरल के कन्नूर इलाके में उसके तीस से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं की ह्त्या कर दी गई है। सदन में संघ परिवार और भाजपा की तो निंदा की गई लेकिन भाजपा के इस मांग को नहीं माना गया कि इस पूरे घटना की न्यायिक जाँच करा ली जाए और एक सर्वदलीय कमिटी केरल जा कर हमारे आरोपों की जाँच करे। आखिर राज्य की ही बात है तो फिर गुजरात दंगों के बाद एक सर्वदलीय कमिटी राज्य का दौरा करके आई थी। केरल के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। ज़ाहिर है कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस बात से इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन जब राजनीतिक मजबूरी हो तो भला विपक्ष को दाम देने की क्या जरूरत है। खैर चुनावी साल है भाजपा को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।लेकिन जिस तरह से लोकताँत्रिक प्रक्रियाओं और मर्यादाओं को ताक पर रखा जा रहा है उससे नुकसान किसी का नहीं भारत का है। वामपंथी दल राजनीतिक हिंसा के लिए पहले से ही बदनाम रहे हैं चाहे केरल हो या पश्चिम बंगाल विपक्ष का चेहरा वामपंथियों को लाल कर देता रहा है। ऐसे में भाजपा के आरोप में दम नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। पश्चिम बंगाल में तो काँग्रेस और तृणमूल सब झेलते रहे हैं।

मजे की बात तो ये है कि कल तक देश की आजादी तक को स्वीकार न करने वाले लोकतंत्र की हँसी उड़ाने वाले ये वामपंथी आज सबसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बात करते हैं। केंद्र में सरकार चलाना है,,, कांग्रेस भी मजबूर है क्या करे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि लाल हमेशा उन पर आंखे लाल किए रहे। लालबाबू मरोड़ते रहिए कांग्रेस की बाँह..... मौका मिले तो गरदन भी मिलेगा।

सशक्तिकरण -- अपनी डफली अपना राग

2008-03-09T18:53:00.001+05:30

विश्व महिला दिवस के दिन दो कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला। पहला था विरांगना सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में महिलाओं का सम्मेलन था। सम्मेलन की संयोजिका थी वाणी त्रिपाठी जो पहले धारावाहिकों में अभिनय करती रहीं हैं। बाद में राजनीति में हाथ आजमाने आई हैं । धारावाहिकों में बहुत अच्छा नाम कर पाईं हों ऐसा भी नहीं इसलिए पिछले दरबाजे राजनीति में आईं। बहरहाल आश्चर्य ये रहा कि इन्हें भाजयुमो में संगठन महामंत्री का दर्जा प्राप्त है। खैर सम्मेलन शुरू हुआ । महिला दिवस था इसलिए जो भी वक्ता आता महिलाओँ के गुणगाण करता जा रहा था। बहरहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी आए और उन्होंने अपनी बात कहने से पहले बताया कि आखिर इस सम्मेलन का मकसद क्या है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी युवा मतदाताओं को खास तौर पर ध्यान में रखती है लेकिन उनकी जो बातें थी वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि महिला सशक्तिकरण को और मजबूत कर रही हैं या आज की महिलाएं उसे जरा भी पसंद करेगी। दो नमूने देखिए --
१ . हम स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इस उभरते हुए विश्व बाजार में स्त्री को एक बिकाऊ समान अथवा समान बेचने के माध्यम के रूप में स्थापित नहीं होने देगें क्योंकि हम उस विचार को मानते हैं जो वसुधैव कुटुम्ब के वाक्य को आदर्श मानती हैं। विश्व एक बाजार नहीं परिवार है और परिवार में स्त्रियों का गरिमापूर्ण स्थान है।
२- सौंदर्य प्रतियोगिताओं के आयोजन के पीछे मूल मानसिकता क्या है इसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह कोई स्वस्थ्य प्रतियोगिता नहीं है बल्कि स्त्री को एक सजावट की वस्तु के रूप में दिखाने की मानसिकता है। मेरा मानना है कि सौंदर्य ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है और ईश्वर के इस उपहार की प्रतियोगिता क्यों।
बहरहाल मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भाजपा अगर युवा वोट बैंक पर ही नजर रखे हुए जैसा कि अध्यक्ष कह रहे थे और उसका सशक्तिकरण वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर इस तरह के बयानों से उसका क्या भला हो सकता है।
बहरहाल उसी दिन महिला सशक्तिकरण का एक चेहरा और देखा। दरअसल बिंदेश्वरी पाठक के सुलभ इंटरनेशनल के तत्वाधान में राजस्थान की कुछ महिलाओं को होटल इंटरकंटिनेंनटल में पत्रकारों के साथ भोज पर आमंत्रित किया गया था। ये वो महिलाएं थी जो कल तक मैला ढोने का काम करती थीं। एक तरह से एक अमानवीय कार्य को अंजाम दे रही ये महिलाएं एक तरह से नारकीय जीवन जीने को अभिशप्त थीं। लेकिन अब इनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है। सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से इन महिलाओं ने अपना एक स्वयंसहायता समूह गठित कर अपने जीवन के कृष्ण पक्ष को एक तरह से समाप्त कर दिया। छोटे छोटे समानों को बना कर बेच कर इन्होंने अपने लिए नए मुकाम तलाशने का काम शुरू किया। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित विश्व स्वच्छता सम्मेलन में इनमें से एक महिला को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों के साथ एक ही मंच पर बैठने का मौका भी मिला और वहाँ मौजूद श्रोताओं को संबोधित करने का भी। अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुँचने जा रही हैं। एक दिन में सशक्तिकरण के दो चेहरे सामने थे।
एक में सशक्तिकरण के साथ वोट बैंक की राजनीति और मध्यकालिन पुरूषवादी दंभ का चेहरा संस्कृति और परंपरा के साथ लिपटा पड़ा था। दूसरे में था शनै शनै समाज में आ रही बदलाव की क्रांतिकारी कहानी। नीचे के पोस्ट में इनकी कुछ तस्वीरें हैं।

महिला दिवस विशेष - सुलभ ज़िन्दगी

2008-03-09T10:24:00.009+05:30

ये महिलाएं , जो देश की बेहतरीन माडलों के साथ आत्मविश्वास से लबरेज रैंप पर चहलकदमी कर रहीं हैं, कल तक सर पर मैला ढोने जैसा काम करती थीं। लेकिन आज सुलभ इंटरनेशनल के प्रयासों से इन्हें नवजीवन मिला है।

आज ये छोटे मोटे समान बनाकर बाज़ार में बेचती हैं और प्रतिष्ठापूर्वक अपना जीवन यापन कर रही हैं। आज ये भूल जाना चाहती हैं कि कुछ वक्त पहले तक ये नारकीय जीवन जीने को विवश थीं।

सहायता से भरे एक पहल ने इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव किए। सलाम सुलभ ज़िन्दगी।

शिवरात्री विशेष - देवघर का महत्व

2008-03-06T14:37:00.002+05:30

झारखंड स्थित देवघर का रावणेश्वर ज्योर्तिलिंग बैधनाथ महादेव कई मायने में महत्वपूर्ण है। कहते हैं देवघर साक्षात सिद्धपीठ है। अन्य बारह या सोलह ज्योर्तिलिंगों में इसका महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ भोलेनाथ के साथ साथ माँ भगवती सती रूप में मौज़ूद हैं। ये सती का हृदय स्थल है। पार्वती के सती होने के बाद जब महादेव उनके शरीर को उठाकर तांडव कर रहे थे तो सती का हृदय देवघर में गिरा था। पूरी दुनिया में यही एक पीठ है जहाँ शिव और सती साक्षात विराजमान हैं। बावजूद इसके बनारस या उज्जैन की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर देवघर का ज़िक्र कम होता है। मीडिया में भी देवघर एक तरह से कम जगह पाता रहा है।

बहरहाल अगर शिव अराधना की बात की जाए तो दिल्ली के आस पास रहने वालों के कांवडियों से जरूर परिचित होंगे। दरअसल श्रावणी मास में तकरीबन एक सौ आठ किलोमीटर की अजगैबीनाथ ( सुल्तानगंज ) से बैधनाथ ( देवघर ) यात्रा करके शिवभक्त कांवडिए उत्तरवाहिनी गंगा के जल से बैधनाथ का जलाभिषेक करते हैं। सौ किलोमीटर से भी लंबी इस यात्रा में पूरा रास्ता तकरीबन एक महीने तक गेरूए वस्त्रधारी कांवरियों से पटा रहता है। आप कल्पना नहीं कर सकते श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ होती है। कहते हैं कि रामायण के प्रतिनायक रावण ने तपस्या से प्रसन्न कर शिव को कैलाश से लंका चलने को मना लिया था लेकिन प्रजापालक विष्णु की होशियारी से रास्ते में ही रावण को देवघर में शिवलिंग की स्थापना करना पड़ा। बाद में बैजू नाम के गड़रिए ने जंगल में पड़े इस शिवलिंग की खोज की। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। बहरहाल यही वजह रहा कि देवघर में रावणेश्वर शिवलिंग को बैजूनाथ या बैधनाथ के नाम से जाना जाता है। बाद में भी इसके साथ कई कहानियाँ जुड़ती रही जिसका साक्षात महसूस करने के लिए आपको कम से कम एक बार देवघर जाना होगा।

शाम को होने वाले संध्यापूजा या रूद्राभिषेक के दौरान देवघर जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए पंचमुखी या सप्तमुखी नाग से शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसके पीछे भी लंबी कहानी है। आज जब सारा देश एक तरह से धार्मिक उन्माद की गिरफ्त में है देवघर की कुछ बातें आपको सोचने पर विवश कर सकती हैं। आज भी यहाँ दिन का पहला पूजा मुसलमान के हाथों होता है। उसके बाद ही अन्य श्रद्धालू पूजा कर सकते हैं। कहते हैं जब से यहाँ पूजा की परंपरा शुरू हुई तब से इस नियम को निभाया जा रहा। हलिम साहब जिनके खानदान के लोग ये पूजा करते हैं उनके घर में आज भी शिव का मंदिर है। हलिम साहब का मकबरा भी शिवगंगा के बगल में बनाया गया है। शिवगंगा वो तालाब है जिसमें स्नान करके श्रद्धालू पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं।

देवघर के बारे में कहा जाता है कि ये तपोभूमि रही है। आज भी तपोवन नाम से एक जगह मौजूद है जहाँ पहुँच कर आप वाकई एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। इसके अलावा नंदन और त्रिकूटी पहाड़ जैसे जगहों पर जा कर आपको लगेगा कि वाकई तपोभूमि का गौरव देवघर को प्रदान किया जाना सही। मैं यहाँ की एक ओर खासियत आपको बताना चाहूँगा। देवघर में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी एक आश्रम है जहाँ सभी धर्मों के अनुयायी के लिए एक मंदिर बनाया गया है जिसमें गिरज़ाघर , मस्जिद और मंदिर साथ साथ हैं। इसके अलावा बंगला साहित्याकारों और नेताओं के लिए भी देवघर प्रिय स्थल रहा है। चाहे रामकृष्ण परमहंस हों, स्वामी विवेकानंद हों, शरतचंद्र हों या रविन्द्र नाथ सबके जीवन में देवघर एक खास स्थल के रूप में मौजूद रहा है। देवघर से सटे कुमड़ाबाद रोहिणी में परमहंस का आश्रम, देवघर में रामकृष्ण मिशन उसी पहचान को संजोये हुए है। महाशिवरात्री के दिन शिव के बारात का आयोजन भी आपको दाँतो तले अंगूली दबाने को विवश कर देगा। और अगर मेरे जैसे आपने भी देवघर में अपने जीवन के कुछ पल बिताए हों तो शायद आपके मानसपटल पर देवघर का स्थान सबसे उपर रहेगा।

महाशिवरात्री पर विशेष ... ज्योर्तिलिंग रावणेश्वर वैधनाथ महादेव ....देवघर

2008-03-06T12:36:00.008+05:30

सौराष्ट्रे सोमनाथमं च श्री शैले मल्लिकार्जुनम्।उज्जयिन्यां महाकालमोंकारे परमेश्वरम्।।
केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकियान्यां भीमशंकरम्।वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे।।वैधनाथं चित्ताभूमौ नागेशं दारूकावने।सेतुबन्धे च रामेशं धुश्मेशं च शिवालये।।
द्वादशैतानि नामानि प्रातरूत्थाय य पठेत्।सर्वयाय विनिर्मुक्त सर्व सिद्धि फलंलभेत।।

परदेसिया ........ दरद न बूझे कोय

2008-03-05T21:20:00.001+05:30

बंबई या यों कहें कि महाराष्र्ट में पूरब के लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसे न तो संवैधानिक स्तर पर और न ही नैतिकता के स्तर पर सही ठहराया जा सकता है। राज ठाकरे ने जम कर जहर उगला पूरबियों के खिलाफ। देर से ही सही पुलिस कार्रवायी हुई। बहरहाल दो एक दिन मीडिया में छायी सनसनी के बाद ऐसा लगने लगा था कि मामला धीरे धीरे शांत होने लगा है। पूरब के लोगों के साथ ही कइयों ने चैन की पूरी सांस ली भी नहीं थी कि बूढ़े ठाकरे गरज़ पडे ..... सारी शांति काफ़ुर हो गई। मुद्दा फिर गरमाया। बुधवार को सुबह सुबह चैनलों पर ठाकरे पुराण जम कर परोसा गया। दस बजते बजते ठाकरे पुराण पर पुरबियों की प्रतिक्रिया धकाधक गिरने लगी। चैनल वाले भी ज़ालिम समझदार हैं। सबको पता था संसद सत्र में है। पुराण पेला जा सकता है। गरमा गरम प्रतिक्रियाओं की कमी नहीं रहेगी। सारे नेता जम कर बोलेगें........ एक दूसरे को गरियाएंगें ... अपना एकाध घंटे तो क‍ट ही जाएगा। बहरहाल हुआ भी वही। ठाकरे पुराण शुरू हुआ ...... आधे पौने घंटे में बिहारी सांसदों ने मोर्चा संभाल लिया। क्या मज़ाल ठाकरे की .... उसकी ये औकात.... पगला गया है .... सठिया गया है। लालू अपने अंदाज़ में बोले पगला गया है...... प्रभूनाथ बोले ठाकरे को जेल में होना चाहिए..... मकोका लगाओ। जय हो ... लालू और प्रभूनाथ जी... आप ही तो बिहारी और पूरबिया अस्मिता और प्रतिष्ठा को बचा सकते हैं। ये तो रही संसद के बाहर की हलचल। अंदर लोकसभा में अध्यक्ष जी पधारे .... किरकिट टीम को बधाई देने के बाद प्रश्नकाल शुरू ही होता कि अंदर राजद के देवेंद्र यादव गरज़े.... अध्यक्ष जी सांसद सदस्यों के खिलाफ ऐसा अनरगल ..... बरदाश्त कैसे किया जा सकता है। विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। भाजपा के विजय मल्होत्रा भी कुछ बुदबुदाये .... विपक्ष धरम याद आ गया होगा। बहरहाल खँखार के नहीं बोले .... आखिर शिवसेना भी तो दोस्त ही हैं..... इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। दो दिन से संसद कोमोवेश ठीक ठाक चल रहा था। अध्यक्ष जी भी खुश थे। लिहाजा मामले को जल्दी निपटाने के मूड में उन्होंने भी एक तरह से देवेंन्द्र बाबू की पीठ थपथपाते हुए प्रक्रियागत ढंग से मुद्दा उठाने का आग्रह किया। कहा ठीक है विशेषाधिकार हनन का नोटिस दीजिए .... हम कार्रवायी करेंगे। बहरहाल अंदर तो मामला शांत हुआ .... देवेंद्र बाबू बैठ गए।
लेकिन बाहर प्रभूनाथ जी चैनलों पर गरजे पड़े थे। फिर याद आया लोकसभा की कार्रवायी शुरू होने की ... भागे भागे अंदर पहुंचे। अंदर प्रश्नकाल शुरू हो चुका था .... अकबकाए घुसे और लगे खड़े होकर बोलने। आखिर अस्मिता और प्रतिष्ठा का प्रश्न था। उन्हें अंदाज नहीं था मामले का निपटारा हो चुका है। बहरहाल कुछ और बोल पाते ... सोमनाथ दा ने कहा .... हाँ हाँ हमने इसे गंभीरता से लिया है। आप विशेषाधिकार का नोटिस दीजिए। ..... प्रभुनाथ खिसिया के रह गए। चेहरे पर झेंप लिए घप्प से बैठ गए। लगा साला चैनलों के चक्कर में सदन में विरोधियों ने पहले ही मैदान मार लिया। बहरहाल सोमनाथ उनकी झेंप समझ रहे थे। चूटकी ली आपकी प्रतिष्ठा की हर हाल में हिफाजत होगी। क्या करते गर्दन हिलाकर चूप बैठ गए बिहारी अस्मिता के रक्षक प्रभूनाथ जी।
बहरहाल मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला था। सबको पता था देशमुख साहब आने वाले हैं सोनिया जी के दरबार में हाज़िरी लगानी है। कुर्सी का एक टाँग बार बार टूट जाता है। लिहाजा संभालने के लिए बार बार सोनिया माता के दर्शन ज़रूरी होता है। बेटे की भी शादी हो ही चुकी है..... कहीं कोप ग्रस्त न हो जाएं। नारायण राणे आरी लिए बाँकी टाँगे काटने में लगे ही रहते हैं। दूर खड़े शिंदे साहब भी मुस्कुराते ही रहते हैं। लिहाजा योजना आयोग के बहाने मैडम का भी हाल चाल जानना जरूरी है। लिहाज़ा दरबार में पहुँचे ..... चैनलों पर पट्टी दौड़ी। नाराज सोनिया को मनाने विलासराव की दस जनपथ में पेशी। बिहारी मुद्दे पर सोनिया भी नाराज हैं। कभी कभी हमें तो पता नहीं लगता है कि मैडम कब नाराज हो जाती हैं। बाँकि मुद्दों पर तो कभी कभी रिपोटरों से बात करती हैं। इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी की बात कभी बताई नहीं मुझे। खैर जब लोग कह रहे थे तो नाराज होगीं मान कर चला जाए। अरे वाह वाह राज्यपाल महोदय भी पहुंचे हैं दिल्ली दरबार में । घर वापसी की तैयारी हो रही है .... क्या कहा अरे कर्नाटक में कांग्रेस को संजीवनी जो देनी है। लिहाजा महाराष्ट्र से घर वापसी के दौरान जाते जाते विलासराव को नसीहत देने में क्या जाता है। लगे हाथ उवाच गए एक राष्ट्र , एक झंडे की रक्षा करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। अरे जनाब इससे पहले ये बात मुख्यमंत्री को याद दिला देते। खैर चलिए राज्यपाल पद की मज़बूरी तो सभी समझते हैं।
दूसरे रिपोटरों ने विलासराव को दरबार में घुसने से पहले ही घेरा। घबराए देशमुख मुँह पर अंगूली रखते अंदर दाखिल हुए। अरे महोदय आपकी चूप्पी वाले विजुवल भी बिकेगें ... आपको पता ही नहीं। बाहर निकले तो कोर्ट का बहाना बना कर सरक लिए। मराठी बिहारी के चक्कर में फँसे रिपोटर पूछना ही भूल गए ... देशमुख सरकार आपकी कूर्सी का क्या हुआ। खैर जिस दिन जो बिके वही परोसो। इस क्रम में किसी ने न ये सोचा कि आखिर ठाकरे जैसे लोग ऐसा बयान दे कर भी नेता कैसे..... एक प्रश्न और है जिसे आप नज़रअंदाज करेंगे तो पुरबियों को आगे भी ये भुगतना पड़ेगा। आखिर लालू , नीतिश, प्रभूनाथ जैसे लोगों से कोई ठाकरे के इस सवाल का जबाव पूछेगा .... कि बिहारियों के लिए बिहार में ही रोजगार होता तो क्या इतनी भारी संख्या में पलायन होता। क्यों अपना देस (( परदेसिया ??? )) छोड़कर कोई बाहर गाली खाकर भी ....... नरक जैसे जीवन जीते हुए भी रहने को मज़बूर है। लालू जी नीतिश जी प्रभूनाथ जी राजनीति हो जाए तो ज़रा इसका जबाव भी दीजिएगा। क्या पता ईश्वर के दरबार में सचमुच ही पाप और पूण्य का फैसला होता हो ...............................

संगमरमरी जादू की दुनिया

2008-02-24T10:28:00.001+05:30

पहली बार जाना की प्रकृति की गोद में जाने के मायने क्या होते हैं। क्या होता है जब आप इंसानों की भीड़ से भागकर कुछ पल के लिए नदियों की लहरों से बात करते हैं, चट्टानों की मौन सुनते हैं, संगमरमरी चट्टानों पर पड़ रही दूधिया रौशनी से अठखेली करते हैं। इस बार जबलपुर जाना मेरे लिए ऐसे ही अनुभवों से दो चार होने की कहानी रही। आमतौर पर फुर्सत पा कर मैं कमरे में बैठ कर कुछ पढ़ने या सोने में बिताता रहा हूं। लेकिन इस बार जब जबलपुर अपने ससुराल आया तो लोगों ने ठेल ठाल कर भेड़ाघाट भेजा। न चाहते हुए भी चला गया। जा कर देखा तो समझ में आया कि न जाने ऐसे कितने आनंददायक मौके का मैं साक्षी हो सकता था लेकिन अपनी काहिली की वज़ह से वंचित रह गया।
बहरहाल मेरे लिए तो जैसे एक अलग दुनिया खुलती जा रही थी। एक दुनिया संगेमरमर की .... एक दुनिया नदियों की चंचल लहरों की..... एक दुनिया धुंआधार में नर्मदा की पवित्र लहरों पर पड़ रही सतरंगी इन्र्दधनुषी सरीखा........।
इससे पहले की आगे की राम कहानी सुनाऊँ बता दूं कि जबलपुर मध्यप्रदेश का बड़ा ही प्यारा शहर है जहाँ इत्मीनान से आप पहाड़ों से बात कर सकते हैं। जबलपुर मुख्य शहर से थोड़ी ही दूरी पर तकरीबन बीस एक किलोमीटर की दूरी पर बसा है भेड़ाघाट.... नमामि नर्मदे के तीरे। जबलपुर में नर्मदा के पावन जल से आपका साक्षात्कार तीन जगहों पर खासतौर पर हो सकता है ... इसमें ग्वारिघाट , लम्हेटाघाट और भेड़ाघाट प्रमुख हैं। अगर आप ययावर हैं तो पहले दो पर जा सकते हैं और अगर आप ययावर होना चाहते हैं तो निसंदेह आपको भेड़ाघाट और धुँआधार जलप्रपात ज़रूर देखना चाहिए। जबलपुर से भेड़ाघाट जाने के तमाम साधन उपलब्ध हैं।

बहरहाल मैं भी पहुँचा। धुँआधार पर खड़ा घंटों नर्मदा के इठलाते जल को देखता रहा। उपर से नीचे चट्टान पर गिर रहा पानी .... पानी की एक अलग ही आवाज ..... ख़ासतौर पर जिससे हम मैदानी इलाके के लोग वाकिफ नहीं ... ऐसी आवाज जिसमें आप खो जाएंगे। ऐसी आवाज जहाँ खड़े होकर आपको और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। घंटों खड़े रहकर.... कुछ देर नर्मदा में पैर रखकर बैठा रहा, मन बिल्कुल शांत हो गया। फिर पंचवटी से नाव पर सवार होकर निकले उस पहाड़ी नदी की सैर पर। चट्टानी कंदराओं के बीच चल रही नाव में हम दस एक लोग सवार थे। घाट से थोड़ी ही दूर आने के साथ ही निस्तब्धता छा गई। तमाम लोग ऐसे खो गए .... मानों वहाँ हो हीं नहीं। सबकी आँखों प्रकृति के उस शाश्वत सौंदर्य को निहार कर निहाल हुई जा रही थीं। संगमरमर की चट्टानों पर पड़ रही सूर्यकिरणों की आभा से सबका मन विभोर हुआ जा रहा था। गाइड बताता जा रहा था यहाँ नदी तीन सौ, यहाँ चार सौ फीट गहरी है। यहाँ राजकपूर की जिस देश में गंगा बहती है, यहाँ प्रेमनाथ की यहाँ शाहरूख की रात का नशाँ और न जाने कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हुई थी। लेकिन नाव में सवार लोग शायद सून कम रहे थे देख ज्यादा रहे थे और उससे भी ज्यादा खो रहे थे। करीब एक घंटे हमारी नाव नर्मदा के जल पर सैर करता रहा, हम मंत्रमुग्ध से संगमरमर की चट्टानों के बीच कल कल बहती नर्मदा के जल पर प्रकृति की अद्भभूत छटा का आनंद लेते रहे। ऐसा लग रहा था मानों यहीं बैठे रहें और जीवन की शाम हो जाए। कौन जाए लौट कर उस अमानवीय दुनिया में।

बहरहाल लौटे और लौट कर आँखे और भी विस्फरित हो गईं जब वहाँ मौजूद दुकानों में संगमरमर की तमाम कलाकृतियाँ देखीं। वहाँ के स्थानीय लोगों के हाथों से बनी वो महान कलाकृतियाँ। ये उन्हीं संगमरमर से बनी थी जिन्हें हम अभी नदियों के बीच देखकर आए थे। ऐसा लगा जैसा जादू है .... कलाकार नहीं संगेमरमर के जादूगर थे वो। राधा कृष्ण से लेकर समाधिस्थ बुद्ध तक और आधुनिक टेलिफोन से लेकर महिलाओँ के बाल में खोसने वाला हेयर पीन तक। महीन से महीन काम संगमरमर पर। कलकल जल की शांति और नर्मदा की गहराई साथ लिए लौट आए इंसानों की भीड़ में। वैसे आप अगर नर्मदा तट पर जाने की सोच रहे हैं तो मेरी मानिए चाँदनी रात में जाइएगा। आप अगर तस्वीरें देखने चाहें तो नीचे के पोस्ट में कुछ तस्वीरें हैं।

वाकई गज़ब है .....धुँआधार

2008-02-23T10:20:00.001+05:30

2008-02-23T10:16:00.000+05:30

2008-02-23T10:08:00.001+05:30

धुँआधार जलप्रपात का उपर से लिया गया फोटो

मोबाइल कैमरे की नज़र से जबलपुर का भेड़ाघाट

2008-02-22T17:08:00.001+05:30

कहने की ज़रूरत नहीं कि नर्मदा के तीरे संगमरमर की इस दुनिया में पहुंचकर मैं तो बिल्कुल खो ही गया। लेकिन मेरे साथ लगा गुड्डू अपने छोटे से मोबाइल में इन नज़ारों को कैद कर रहा था। बहरहाल इन मनोहारी तस्वीरों को मैं आपकी नज़र कर रहा हूं। थैंक्स टू गुड्डू.......

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2008-02-22T16:33:00.000+05:30

2008-02-22T16:30:00.000+05:30

चमचमाती संगमरमर

2008-02-22T16:22:00.003+05:30

मनोहारी भेड़ाघाट

एक रहैं नरसिंह पंडित जी....

2008-02-08T10:14:00.000+05:30

एक थे नरसिंह पंडित जी। पहले गोवर्धन साहित्य महाविद्यालय, देवघर के प्राचार्य रहे बाद में हिन्दी विधापी‌ठ यानि के राजेंद्र शोध संस्थान, देवघर के प्राचार्य हुए। हिन्दी के अकादमिक और विद्वानों के लिए हिन्दी विधापीठ किसी मक्का से कम नहीं है। बहरहाल ये इनका अकादमिक परिचय है। बाँकि का परिचय जानने के लिए आपको किसी देवघरिए से मिल कर बात करना होगा या देवघर जाना होगा। वैसे मैं बता दूं कि अगर आप किसी देवघरिया से पंडित जी के बारे में बात करेंगे तो कुछ इस अंदाज़ में उनको बारे में आपको बताएगा...जैसा आगे मैं बताने जा रहा हूं।
दरअसल पंडित जी से पहला सामना कब हुआ कुछ ‌ठीक ठाक याद नहीं। हाँ इतना याद है कि झक झक धोती कुर्ता पहने तेज चाल में चलता हुआ एक व्यक्ति घर के पास वाले चौक से एक निश्चित समय पर रोज गुजरता। उन्हें देखते ही आस पास जो भी होता झुक कर पैर छुता और अलग हट जाता। बहरहाल अपने घर के आस पास के बड़ों को उस उज्जवल धवल व्यक्तित्व के पाँव छुता देखकर , मैं भी उनके पाँव छुने लगा... बिना जाने के कौन हैं वो। अच्छा लगता था .... वो भी तेज कदमों से चलते हुए अचानक मेरे पीछे से आकर पाँव छुने वक्त ठीठकते और मुझे कलेजे से लगाकर आर्शिवाद देकर तेज कदमों से अपने रास्ते पर चल पड़ते। ये तब की बात है जब मैं कक्षा एक या दो में पढ़ता था।
बाद में मैं आर मित्रा हाईस्कूल चला गया। तब तक पैर छुकर आर्शिवाद लेने का सिलसिला ज़ारी रहा। बहरहाल एक दिन मित्रों से बातचीत में पता चला कि अगर आर्टस विषयों में अच्छा करना हो तो नरसिंह पंडित जी के पास पढ़ने के लिए जाना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ये नरसिंह पंडित कौन हैं लेकिन बातों ही बातों में पता लगा कि बड़े खड़ुस शिक्षक हैं लेकिन पढ़ाते बहुत जबरदस्त हैं। मुझे भी लगा कि उनके पास पढ़ना चाहिए। लिहाज़ा मैंने भी मित्रों से कहा कि भई मुझे भी जाना है उनसे पढ़ने के लिए तो उनका जबाव था .... ठीक है चले आओ लेकिन बात करने के लिए अभिभावकों को भेजना होगा। वरना पढ़ाएंगें तो नहीं ही उल्टे धमकाएंगें अलग से। इससे मेरी चिंता बढ़ गई। क्योंकि मेरे पिता जी अपने रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त होते कि उनके पास इस काम के लिए वक्त शायद ही हो। ऐसे भी पिता जी ने हमें बचपन से अपने काम के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा था।
बहरहाल तय हुआ कि अकेले ही चला जाए। मित्रों ने बता रखा था कि सुबह पाँच बजे पढ़ाते हैं। घर का पता भी पता दिया था। सुबह चार बजे उठा गया। पौने पाँच तक साइकिल चलाता हुआ उनके घर के बाहर पहुँच गया। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अपने अराध्यों को याद करता अंदर दाखिल हुआ। बरामदे में आकर खड़ा हो गया कि घर से कोई बाहर आए तो अपनी बात बताई जाए। थोड़ी देर में कोई संस्कृत का श्लोक कानों में सुनाई दिया। सामने देखा तो भौंचक ये तो वही व्यक्ति थे जिनके पाँव छुता रहा था रास्ते में बिना ये जाने कि ये कौन हैं। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी ..... जय हो जय हो जय हो करते हुए तेजी से बाहर आए। मेरी घिग्गी बँध गई। पुछा क्या काम है। आदतवश मैंने पाँव छुकर प्रणाम किया .... कहा सर आपसे पढ़ना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गए ... मैंने सोचा मैं तो गया आज .... ज़रूर पूछेंगे पिता जी क्यों नहीं आए। बहरहाल कुछ ही पल में उन्होंने कहा ठीक है.... जाओ पंद्रह मिनट में कापी किताब लेकर आ जाओ। मैं जल्दी जल्दी दुबारा आया। जब आया तो देखा हालनुमा कमरा पूरा भरा हुआ था। सबसे पीछे बैठा।
बहरहाल उनके सानिध्य में हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, और भूगोल आदि विषयों का रोचक रूप से वाक़िक हुआष। बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी पढ़ाई गणित विषय के साथ पूरी की है। आश्चर्य हुआ कि गणित और मानविकी का क्या संबंध। लेकिन उनकी पढ़ाई का मुझ पर ये असर हुआ कि गणित से भागने वाला मैं कब गणित से दोस्ती कर बैठा और कब मानविकी मुझे आकर्षित करने लगा .....पता ही नहीं चला। परिणाम ग्याहरवी बारहवी में गणित और कालेज में इतिहास विषय। हिन्दी से आकर्षण तो उन्हीं की वजह से शुरू हुआ। बाद में उनके सानिध्य में हिन्दी विद्यापीठ लाइब्रेयरी में रखी हिन्दी की तकरीबन सभी नामी हस्ताक्षरों को पढ़ा।
बहुत बाद में पता चला कि वो जाति के कुम्हार थे। आश्चर्य हुआ कि कुम्हार इतना विद्वान। दरअसल देवघर वो शहर है जहाँ ब्राह्मणों की आबादी आज भी बहुत है। एक तरह से शहर ब्राह्मणों और पूजा पाठ की वजह से ही जाना जाता। आश्चर्य हुआ कि इतने पुरातनपंथी शहर में एक कुम्हार प्राचार्य को इतना सम्मान। दरअसल सच कहुँ तो ये बाते उस दौरान दिमाग में आई हो ऐसा भी नहीं है। ये बातें तो तब दीमाग में आईं जब जातिव्यवस्था और दलितों पिछड़ों के बारें में जानने समझने को मिला। दरअसल मुझे क्या हर देवघरिए को शहर के इस विरासत पर गर्व होगा।
दरअसल अविनाश जी के मोहल्ले पर दलित साहित्य और दलित चेतना पर चल रही बहस को पढ़ कर नरसिंह पंडित जी का चेहरा कौंध गया था। इसी के साथ कौंधा था उनसे वो अंतिम भेंट जब बीए करने के तत्काल बाद सड़क पर उनसे मुलाकात हुई। आदतवश पैरों पर झुक गया था। सीने से लगा कर उन्होंने पूछा था अब क्या करने का इरादा है। मैंने कहा था पत्रकार बनना चाहता हूं। उनकी आँखों में चमक आ गई थी। आर्शिवाद देते हुए कहा था बहुत अच्छा सोचा है तुमने। मेरे इस फैसले पर अकेले पंडित जी थे जिन्होंने न केवल सकारात्मक बातें कहीं बल्कि उनकी आँखों की चमक देख कर मेरा हौसला दुगुणा हो गया था। बाद में मेरे दिल्ली आने के बाद खबर आई कि पंडित जी नहीं रहे .... अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। आज भी उनकी याद आती है तो आँखे नम हो जाती हैं ... स्रद्धा से दिल भर आता है। लगता है अभी झुक कर प्रणाम कर आर्शिवाद ले लूं।